देशात नव्याने सुरू झालेल्या ‘एसएमई एक्स्चेंज’चे अनेकविध फायदे आहेत. सूक्ष्म-लघू- मध्यम उद्योग (एसएमई) हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असतानाही, भांडवलाच्या उपासमारीचा या क्षेत्राला सर्वाधिक सामना करावा लागतो. या त्यांच्या समस्येचे दूरगामी निवारण म्हणून एसएमई एक्स्चेंजचे हे पाऊल निश्चितच उपकारक ठरणार आहे.
एसएमई एक्स्चेंजच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाची दखल घेत अर्थमंत्र्यांनी २०१३ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना ‘इन्स्टिटय़ूशन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म (आयटीपी)’ या आणखी एका पर्यायाचे दालन छोटय़ा कंपन्यांसाठी खुले केले. नव्याने सुरुवात करणाऱ्या कंपनीला आपल्या भांडवली समभागांची खुली विक्री न करता शेअर बाजारात सूचिबद्धतेचा लाभ देणाऱ्या या ‘आयटीपी’ पर्यायाची मार्गदर्शक तत्त्वे ‘सेबी’ने २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी जाहीर केली. वर्षभरात जवळपास २० कंपन्यांनी या मंचावर सूचिबद्धताही मिळविली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सूचिबद्धतेपूर्वी कंपनीमध्ये विशिष्ट गुंतवणूकदार अथवा गुंतवणूकदार गटाकडून किमान ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली गेलेली असावी. ही विशिष्ट गुंतवणूक ‘अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ)’, साहस भांडवलदार, एंजल इन्व्हेस्टर, र्मचट बँकर, पात्र संस्थागत खरेदीदार (क्यूआयबी) वगैरेपैकी कोणीही करायला हवी. यापैकी कुणाचीही कंपनीत भांडवली गुंतवणूक आली नसेल तरी ‘आयटीपी’अंतर्गत सूचिबद्धता शक्य आहे. मात्र अशा कंपनीने सलग तीन वर्षांसाठी शेडय़ूल्ड बँकेकडून पतपुरवठा मिळवून त्याचा विनियोग केलेला असणे आवश्यक ठरेल.
एसएमई एक्स्चेंज अथवा बीएसई- एनएसईवर सूचिबद्ध कंपन्यांच्या भागभांडवलात किमान २५ टक्के सार्वजनिक मालकीचा ‘सेबी’चा दंडक आहे. म्हणजे प्रवर्तकांकडे जास्तीतजास्त ७५ टक्के भागभांडवलाची मालकी असेल. तथापि ‘आयटीपी’ मंचावर सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभागांबाबत सार्वजनिक मालकीची कोणतीही मर्यादा निश्चित केली गेलेली नसली तरी अशा कंपन्यांच्या समभागांमध्ये सामान्यांना व्यवहार करणेही शक्य नाही. कारण १० लाख समभागांचा लॉट बनवूनच अशा कंपन्यांच्या समभागांमध्ये व्यवहार केले जाण्याचे बंधन आहे. अर्थात छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी ‘सेबी’ने हे पाऊल टाकले आहे.

जगभरातील प्रथा
जागतिक स्तरावर ‘आयटीपी’ची प्रथा आधीपासून प्रस्थापित आहे. मात्र प्रत्येक देशात या सुविधेचे स्वरूप मात्र वेगवेगळे आहे. उदाहरणार्थ, ब्रिटनमध्ये ‘एआयएम’ हे भागविक्रीविना सूचिबद्धतेचे लाभ विशिष्ट शर्तीवर देते. अमेरिकेत ‘ओव्हर द काऊंटर बुलेटिन बोर्ड’चा वापर लघू व मध्यम कंपन्यांकडून अधिक बडय़ा बाजारमंचाची पायरी चढण्याआधीची शिडी या रूपाने केला जातो.

‘आयटीपी’साठी पात्रता
‘आयटीपी’ सुविधेतून बाजारात सूचिबद्धतेसाठी कंपनीने कार्यान्वित होऊन किमान एक वर्ष ते कमाल १० वर्षे पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. कंपनीचे भरणा झालेले भागभांडवल (अधिमूल्याविना) २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, तर उत्पन्न महसूल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावा.
(लेखक, पँटोमाथ कॅपिटल अ‍ॅडव्हायजर्स प्रा. लि. कंपनीचे समूह व्यवस्थापकीय संचालक)