मंदीच्या लाटेत ‘वस्तू-सेवाकरा’ची कुऱ्हाड! सोलापुरी टॉवेल, चादरीला मुळातच बाजारपेठेत पूर्वीसारखा उठाव नसताना आता त्यावर वस्तू-सेवाकराचे ओझे आल्याने अडखळत चाललेला सोलापूरचा वस्त्रोद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आतापर्यंत कोणताही कर नसलेला यंत्रमाग उद्योग ‘वस्तू आणि सेवा कर’ अर्थात जीएसटीच्या माध्यमातून करप्रणालीमध्ये आला आहे. अगोदरच अडचणीत असलेल्या या उद्योगापुढे तयार झालेल्या या नव्या संकटाच्या निषेधार्थ राज्यातील मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी, विटा आदी भागातील यंत्रमाग उद्योजकांनी उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योजकांनी उद्योग बंद न करता उत्पादन घटविले आहे. परिणामी एकंदर सुमारे शंभर कोटींची उलाढाल आणि हजारोंचे रोजगार व उपजिविकेचे साधन असलेल्या सोलापूर वस्त्रोद्योगात चिंतेचे ढग पसरले आहेत. सोलापुरात वस्त्रोद्योगाला दीडशे वर्षांचा इतिहास आहे. सुरुवातीला हातमागावर तयार होणारे इथले उत्पादन नंतर यंत्रमागावर तयार होऊ लागले. सोलापुरात पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत या यंत्रमागांची संख्या २५ हजारांपर्यंत होती. त्यात सुमारे ५० हजारांपर्यंत कामगार काम करीत होते. परंतु मंदी आणि इतर कारणांमुळे यंत्रमागांची ही संख्या १५ हजारांपर्यंत घटली आहे, तर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा आकडाही ३० हजारांवर आला आहे. मंदीमुळे अगोदरच २० हजारजणांचा रोजगार काढून घेतलेल्या या उद्योगापुढे आता या नव्या महागाईमुळे मोठे संकट निर्माण होणार आहे. वास्तविक सोलापूरचा यंत्रमाग उद्योग अलीकडे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजारपेठेत पिछाडीवर गेला आहे. येथील सोलापुरी चादरीचे उत्पादन तर जेमतेम २० टक्केही होत नाही. टॉवेल उत्पादनावर या उद्योगाची कशीबशी वाटचाल सुरू आहे. यातच या उद्योगाला दलालांनी मोठा विळखा घातला आहे. त्यातून एका प्रकारची गुलामगिरी रूढ होऊ पाहात आहे. काळाची गरज ओळखून काही नवउद्योजक दहा-दहा कोटींचे भांडवल उभे करून ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून एकत्र येऊन अत्याधुनिक उत्पादन घेत आहेत. ऐन मंदीत केलेली ही कोटय़वधीची गुंतवणूक आता या नव्या करामुळे आणखी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या या कर आकारणीबरोबरच त्याच्या अंमलबजावणीबाबतही हे उद्योजक गोंधळलेले आहेत. ही पद्धत गुंतागुंतीची असल्याने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असे धोरण सर्वत्र दिसत आहे.