वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीअंतर्गत सध्याच्या पाच कर टप्प्यांऐवजी केवळ दोनच टप्पे अधिक ठेवले जावेत, तसेच करांच्या दररचनेतही वर्षांतून एकदा तेही गरज असल्यास बदल केले जावेत, असे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करांची जागा घेणाऱ्या जीएसटी प्रणालीची १ जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. एक देश-एक कर असा गाभा सांगितल्या गेलेल्या या करप्रणालीत, करांचे वेगवेगळे पाच टप्पे रचण्यात आले आणि गेल्या अडीच वर्षांत करांच्या दरात अनेकवार फेरबदल केले गेले आहेत. जीएसटीसारखी महत्तम कर सुधारण राबविली जात असताना, प्रारंभिक वाटचाल अडखळत होणे स्वाभविक आहे. बहुतांश देशांमध्ये जीएसटी प्रणाली स्थिरावण्याला खूप मोठा कालावधी लागला आहे, याची कबुली देतानाच रमेश चंद यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, आपल्याकडे जीएसटी कर दरांमधील इतक्या वेळा करण्यात आलेल्या फेरबदलांवर नाराजीचा सूर व्यक्त केला. निती आयोगाचे सदस्य असलेले चंद यांचे शेती हे जिव्हाळ्याचे क्षेत्र असून, ते १५ व्या वित्त आयोगाचेही सदस्य आहेत. या नव्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतून महसूल संकलनात निरंतर व टप्प्याटप्प्याने वाढीवर भर दिला जाणे आवश्यक असताना, आपल्याकडे करांच्या दराशी निरंतर छेडछाडीचे प्रकार सुरू आहेत. चंद यांच्या मते, करांचे दर एकदा ठरविले तर त्यात वार्षिक स्वरूपातच बदल केले जायला हवेत. ते म्हणाले, ‘करांचे दर वारंवार बदलू नयेत आणि या प्रणालीत कैक प्रकारचे दर असण्यापेक्षा दोनच दर असावेत.’ सध्या जीएसटी प्रणालीअंतर्गत ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के आणि शून्य कर अथवा कर-अपवाद असे पाच टप्पे असून, या व्यतिरिक्त करावर अधिभाराची रचना आहे. ‘कर-कपातीची मागणी गैरच’ ऊठसूट जे ते उद्योग व व्यवसाय क्षेत्र उभे राहते आणि अत्यल्प जीएसटी दराची मागणी करते. मात्र सरकारची महसुली गरज आणि विकास कामांवर सरकारला करावयाचा खर्च या गोष्टी लक्षात घेतली जात नाही. हे अत्यंत गैर असल्याचीही प्रतिक्रियाही स्वत: कृषी अर्थतज्ज्ञ असलेले रमेश चंद यांनी व्यक्त केली. दुग्धजन्य पदार्थासारख्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्नावरील दर कमी असावेत, असे खुद्द त्यांचेच मत असल्याचे त्यांनी निसंदिग्धपणे सांगितले. या उत्पादनांवर ५ टक्के जीएसटी दर वाजवी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
