मुख्य प्रवर्तकांचा किमान हिस्सा राखण्याबाबतचे पालन सार्वजनिक कंपन्यांमार्फत दिलेल्या मुदतीत निश्चितच होईल, असा विश्वास ‘सेबी’चे अध्यक्ष यु. के. सिन्हा यांनी व्यक्त केला. याबाबतची ग्वाही आपल्याला सरकारकडून मिळाली असल्याचेही त्यांनी मुंबईत बुधवारी सांगितले.‘असोचेम’ या उद्योगांच्या संघटनेमार्फत आर्थिक राजधानीत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भांडवली बाजारा’वरील परिषदेला सिन्हा यांनी संबोधित केले. संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार धूत यावेळी उपस्थित होते. सिन्हा यांनी यावेळी सांगितले की, सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक म्हणून सरकारचा किमान हिस्सा राखण्याबाबत आपल्याला आश्वस्त करण्यात आले आहे. यानुसार या कंपन्या ऑगस्ट २०१३ पर्यंत १० टक्के किमान हिस्सा राखण्याची मुदत पाळतील; तर खाजगी कंपन्या जून २०१३ पर्यंत २५ टक्क्यांर्पयचा हिस्सा राखतील, अशी आपल्याला आशा आहे, असेही ते म्हणाले.इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतात कंपन्यांमध्ये प्रवर्तकांचा हिस्सा अधिक असण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नमूद करून सिन्हा यांनी ओघात सार्वजनिक कंपन्याचाही उल्लेख केला. दरम्यान, तज्ञांनुसार, ११ सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये सरकार या प्रवर्तकाचा हिस्सा ९० टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे.भांडवली बाजार हा काही ‘कॅसिनो’ नाही जेथे कुणी काहीही करावे आणि नंतर त्यापासून लांब पळावे, असे स्पष्ट करून भांडवली बाजार नियामक यंत्रणा येथील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.भारतीय भांडवली बाजारांचे योग्य नियमन होत असून गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करून समभाग खरेदी-विक्री व्यवहारात गैरप्रकार घडत असल्यास दिवसाला १०० ‘अलर्ट’ जारी करणारी यंत्रणा असित्वात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.म्युच्युअल फंडांच्या वितरणाचे नियमन करण्यासाठी स्वयं नियामक संघटना स्थापन करण्याच्या दृष्टीने नियम तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही सिन्हा यांनी यावेळी दिली. ही यंत्रणा म्युच्युअल फंडांची वितरण व्यवस्था तसेच भागभांडार व्यवस्थापन उत्पादनांचे नियमन करेल, असेही ते म्हणाले.याबाबतचा अध्यादेश सेबीने मंगळवारीच जाहीर केला. याबाबतचा म्युच्युअल फंड सल्लागार समितीने दिलेला प्रस्ताव ऑगस्ट २०१२ मध्ये सेबीच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला होता. तूर्त म्युच्युअल फंडांचे व्यवहार ‘अ‍ॅम्फी’ या संघटनेच्या देखरेखीखाली होतात. फंडांसाठी स्वतंत्र यंत्रणाम्युच्युअल फंडांच्या वितरणाचे नियमन करण्यासाठी स्वयं-नियामक संघटना स्थापन करण्याच्या दृष्टीने नियम तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही सिन्हा यांनी यावेळी दिली. ही यंत्रणा म्युच्युअल फंडांची वितरण व्यवस्था तसेच भागभांडार व्यवस्थापन उत्पादनांचे नियमन करेल, असेही ते म्हणाले. याबाबतचा अध्यादेश सेबीने मंगळवारीच जाहीर केला. याबाबतचा म्युच्युअल फंड सल्लागार समितीने दिलेला प्रस्ताव ऑगस्ट २०१२ मध्ये सेबीच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला होता. तूर्त म्युच्युअल फंडांचे व्यवहार ‘अ‍ॅम्फी’ या संघटनेच्या देखरेखीखाली होतात.
