सागरी वाहतुकीत शेजारच्या गुजरातशी कट्टर स्पर्धा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला तब्बल दशकानंतर स्वतंत्र बंदर धोरण येणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सागरमाला’ उपक्रमांतर्गत बंदर विकास प्रकल्प लवकरच आकार घेईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राच्या बंदर विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांनी केली. ‘अ‍ॅसोचेम’च्या वतीने आयोजित किनारा जहाज व अंतर्गत सागरी मार्ग’ या विषयावरील एकदिवसीय परिषदेदरम्यान चटर्जी बोलत होते. महाराष्ट्राच्या बंदर क्षेत्राकरिता सर्वसमावेशक धोरण चालू महिन्याच्या अखेपर्यंत येईल, असे ते या वेळी म्हणाले. महाराष्ट्र मेरिटाइम मंडळ याबाबतचे धोरण तयार करत असून बंदराशी संबंधित परवानगी आदींचा त्यामध्ये समावेश असेल, असेही चटर्जी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘सागरमाला’ अंतर्गत बंदर, जेट्टी, जहाज बांधणी व दुरुस्ती अशा साऱ्यांचा या धोरणात अंतर्भाव असेल, असे नमूद करत चटर्जी यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातर्फे लवकरच याबाबत मंजुरी दिली जाईल, असे सांगितले. ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा असलेल्या महाराष्ट्रात जेएनपीटी व एमबीपीटी ही दोन सार्वजनिक व जयगड हे एक खासगी बंदर आहे. राज्याची याबाबत गुजरातच्या मुंद्रा व कांडला या बंदरांबरोबर माल वाहतुकीच्या दृष्टीने तीव्र स्पर्धा आहे. अंतर्गत जलवाहतूक विस्तार व बंदराबरोबर रेल्वे जाळे विस्तारण्यावरही या वेळी भर देण्यात आला. अन्य पर्यायांच्या तुलनेत स्वस्त असलेली सागरी मालवाहतूक २०१९ पर्यंत सध्याच्या ३.५ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यत वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच देशातील १२ प्रमुख बंदरे चालू आर्थिक वर्षांत ६,००० कोटी रुपयांचा नफा कमावतील, असा दावा याप्रसंगी करण्यात आला. वाढवण बंदरासाठी मार्चमध्ये निविदा महाराष्ट्रासह तीन राज्यांतील नव्या बंदरांकरिता येत्या मार्चपर्यंत निविदा काढल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी या परिषदेत बोलताना दिली. एकूण २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून एप्रिल-मे २०१६ पासून या बंदर उभारणीचे कामही सुरू होईल, असेही याप्रसंगी सांगण्यात आले. महाराष्ट्रातील कोकण किनाऱ्यावर वाढवण येथे हे नवीन बंदर असेल. महाराष्ट्राबरोबरच पश्चिम बंगाल (सागर) व तामिळनाडू (कोलाचेल) येथेही प्रत्येकी एक नवीन बंदर अस्तित्वात येईल. ‘कॅसिनो’ संस्कृतीला थारा नाही! योगा गुरू बाबा रामदेव यांचा पतंजली समूह तसेच श्री श्री रविशंकर यांचे ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’सारख्या संस्थांच्या कार्यक्रमांना देशाच्या पर्यटन क्षेत्रात अग्रणी स्थान देण्याविषयी सुचवितानाच ‘कॅसिनो’ संस्कृतीला यापुढे थारा न देण्याचा इशारा केंद्रीय महामार्ग व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी येथे दिला. बाबा रामदेव व श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्था देशात चांगले कार्य करत असून विशेषत: पर्यटन क्षेत्रात ते राबविले पाहिजे, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. पर्यटनसारख्या क्षेत्रात मनोरंजनाला नक्कीच वाव दिला पाहिजे; मात्र ‘कॅसिनो’ संस्कृतीचा पुरस्कार करणे चुकीचेच असल्याचे नमूद करून गडकरी यांनी भविष्यात अशा प्रकारांना वाव दिला जाणार नाही, असे सुचविले.
