10 December 2018

News Flash

बुडीत कर्ज, भांडवली पर्याप्ततेविषयक दंडकांवर फेरविचाराची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सरकारची मागणी गैर – स्टेट बँक अहवाल

भारतासह अनेक देशांनी बँकांना बॅसेल -३ मानदंडानुरूप भांडवली पर्याप्तता राखण्याचे सूचित केले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेदरम्यान मतभिन्नता आणि संघर्षांचा एक प्रमुख पैलू ठरलेला मुद्दा गैर आणि अनावश्यक असल्याचे मत देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालानेच व्यक्त केले आहे. भारतात बँकिंग व्यवस्थेत नियमाधीनतेचा अतिरेक होत असल्याचा केंद्र सरकारच्या आरोपाचे निरूपण करताना ते स्थितीनुरूप साजेसेच असल्याचा निर्वाळाही या अहवालाने दिला आहे.

सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योगांना  कर्जपुरवठा खुला व्हावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुडीत कर्ज प्रमाणाबाहेर वाढलेल्या बँकांवरील त्वरित सुधारात्मक आराखडय़ानुसार (पीसीए) कर्ज वितरणावर लादलेले र्निबध दूर करावेत, असा केंद्र सरकारचा होरा आहे. मात्र ‘पीसीए’अंतर्गत बँकांवरील र्निबध हे नियमानुसार व आजवरच्या परंपरेला धरूनच असून, ते दूर अथवा शिथिल करण्याची मागणी गैरच असल्याचा निर्वाळा स्टेट बँकेच्या अहवालाने दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ पैकी ११ बँकांवर सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘पीसीए’अंतर्गत कारवाईने कर्ज वितरणावर र्निबध लागू आहेत.

स्टेट बँकेच्या या अहवालात गेल्या वर्षांपासून भारतात लागू झालेल्या पीसीएअंतर्गत बँकांवरील र्निबधांचा अमेरिकेतील ‘एफडीआयसी’ उपाययोजनांशी तुलना करण्यात आली आहे. भारतासह अनेक देशांनी बँकांना बॅसेल -३ मानदंडानुरूप भांडवली पर्याप्तता राखण्याचे सूचित केले आहे. तर अमेरिकेत राखीव भांडवलाची पातळी ही ५ टक्क्यांची तर व्यवस्थात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या बँकांसाठी हे प्रमाण ६ टक्के इतके आहे. केंद्र सरकारचाही भांडवली पर्याप्ततेच्या प्रमाणात शिथिलता आणली जावी, असा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेटाळला आहे. भारतातील बँकांची अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेची (एनपीए) भयानक स्थिती पाहता ते बरोबर ठरणार नाही, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका आहे.

First Published on November 8, 2018 1:58 am

Web Title: sovereign debt capital adequacy norms governments request to the reserve bank of non state bank report