स्पेक्ट्रम लिलावाची पुढची फेरी सरकार मे-जून दरम्यान घेणार आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग यांनी फिक्की व डब्लयूबीए व्हिजन कार्यक्रमात सांगितले की, पूरक सुविधा उपलब्ध असलेले सर्व स्पेक्ट्रम लिलावात विकले जातील कारण उद्योगांची तशी मागणी आहे. मे व जून दरम्यान स्पेक्ट्रमचे हे लिलाव घेतले जाणार आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने म्हटले आहे की, मोबाईल सेवांसाठी पायाभूत दर काय असावा याबाबत सरकारने एक संदर्भ पत्रिका मांडली असून त्यावर सल्लामसलतीसाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारला स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून ४२८६५ कोटी रूपये मिळाले आहेत. गर्ग यांनी सांगितले की, डिजिटल इंडिया प्रकल्पात इंटरनेट जोडणी वाढवणे हा मुख्य उद्देश असणार आहे. दूरसंचार मंत्रालय भारतनेट नावाचा कार्यक्रम मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी मांडणार असून त्यात ब्रॉडबँड जाळे सर्व पंचायतींना जोडण्यासाठी ७२ हजार कोटींचा योजनाखर्च अपेक्षित आहे. सरकारने २.५ लाख पंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे ठरवले असून त्यामार्फत ब्रॉडबँड सेवा २०१६ पर्यंत दिला जाणार आहे. गर्ग यांनी असे स्पष्ट केले की, पंचायतींची इंटरनेट जोडणी २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल. आतापर्यंत ४५००० खेडय़ांपर्यंत केबल पोहोचली असून ३७००० पंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या गेल्या आहेत. सरकार सध्या या प्रकल्पाचा जो वेग आहे त्यावर समाधानी नाही. तंत्रज्ञानाच्या रूपातील सर्व मार्गाचा स्वीकार करण्यास आमची तयारी आहे. ब्रॉडबँड सेवेसाठी टीव्ही व्हाईट स्पेस चाचणी घेण्यास परवानगी दिली आहे. ३-४ ठिकाणी या चाचण्या झाल्या आहेत. जर त्याचे निष्कर्ष योग्य आले तर त्याचा प्रत्यक्ष वापर करता येईल. मायक्रोसॉफ्टने व्हाइट स्पेस टेक्नॉलॉजीचा प्रस्ताव मांडला असून गुगलच्या लून प्रकल्प तंत्रज्ञानावर बिनतारी ब्रॉडबँड पुरवणे शक्य आहे. यात १८-२० कि.मी उंचीवर बलून सोडले जातील.
