03 August 2020

News Flash

स्टेट बँकेच्या बुडीत कर्ज नोंदीत ११,९३२ कोटींची तफावत

बुडीत कर्जापोटी तरतुदीच्या दृष्टीने परिणाम तिसऱ्या तिमाहीत ४,६५४ कोटी रुपयांचा असेल, असेही बँकेने सूचित केले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँक मूल्यांकनानंतर बँकेच्या नोंद नफ्याबाबतही साशंकता

देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने सरलेल्या आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये बुडीत कर्जात १२,००० कोटी रुपयांची नव्याने भर पडली असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. या परिणामी बँकेने तिच्या ताळेबंद पत्रकात १२,०३६ कोटी अशी १०० टक्के तरतूदही केली आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केल्या गेलेल्या मूल्यांकनातही, स्टेट बँकेची एकूण अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) मार्च २०१९ अखेर १,८४,६८२ कोटी रुपयांवर गेल्याचे नमूद केले आहे. आधीच्या वर्षांतील १,७२,७५० कोटी रुपयांच्या तुलनेत त्यात ११,९३२ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्याचप्रमाणे नक्त अनुत्पादित मालमत्ता (नेट एनपीए) ६५,८९५ कोटी रुपयांवरून, ११,९३२ कोटी रुपयांनी वाढून ७७,८२७ कोटी रुपयांवर गेली आहे.

स्टेट बँकेने बुडीत कर्जापोटी १२,०३६ कोटी रुपयांची तरतूद करूनही, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ८६२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत बुडीत कर्जात ताजी वाढ असतानाही, त्याचा चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीवर दिसून येणारा परिणाम हा ३,१४३ कोटी रुपयांचा असेल, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच बुडीत कर्जापोटी तरतुदीच्या दृष्टीने परिणाम तिसऱ्या तिमाहीत ४,६५४ कोटी रुपयांचा असेल, असेही बँकेने सूचित केले आहे.

अलीकडच्या काळात अनेक बँकांबाबत त्यांनी बुडीत कर्जविषयक आकडेवारी वास्तव रूपात न देण्याची प्रवृत्ती बळावली असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा कुप्रवृत्तीवर दंडात्मक कारवाईही केली आहे. त्या उलट, स्टेट बँकेने गेल्या महिन्यांत, बुडीत कर्ज आणि तरतुदींच्या आकडेवारीसंबंधी आगाऊ संकेत देत, तातडीने खुलासा करण्याच्या प्रथेबाबत सूतोवाच केले आहे.

नव्या प्रथेच्या दिशेने पाऊल..

स्टेट बँकेने बुडीत कर्जातील वाढीचा हा अहवाल संबंधित भांडवली बाजारांनाही कळविला आहे. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या आदेशानुरूप हे पाऊल टाकले गेले असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे. हा महत्त्वाचा खुलासा संबंधित बँकेने स्वेच्छेने आणि ताबडतोब म्हणजे २४ तास उलटण्याच्या आत करावा, असे सेबीचे फर्मान आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अंतिम जोखीम मूल्यांकन अहवाल (आरएआर) आल्यानंतर अथवा वार्षिक आर्थिक अहवालातून प्रसिद्धीपर्यंत थांबू नये, असेही सेबीने सूचित केले आहे. स्टेट बँकेने या नव्या प्रथेद्वारे त्या आदेशाच्या पालनाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 1:08 am

Web Title: state bank loan state bank of india akp 94
Next Stories
1 बँक खातेदारांना ठेव विम्याची अवघी २९६ कोटींची भरपाई
2 म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांत वाढ
3 SBI पाठोपाठ HDFC बँकेने दिली ग्राहकांना खुशखबर
Just Now!
X