व्याजदराबाबत नवीन पद्धत अनुसरल्याने नव्या ग्राहकांसाठी कर्ज स्वस्ताई! रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या फर्मानाप्रमाणे ऋणदर निश्चितीसाठी नवीन पद्धतीच्या वापरास बँकांनी सुरुवात केली असून, नवीन आर्थिक वर्षांपासून सुधारित व्याजदरांची घोषणा बँकिंग अग्रणी स्टेट बँक, खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी गुरुवारी केली. नवीन आर्थिक वर्षांत म्हणजे १ एप्रिलपासून बँकांना निधी गोळा करण्यासाठी येणाऱ्या सरासरी नव्हे तर सर्वाधिक अल्पतम खर्चाला प्रमाण मानणारी पद्धती (एमसीएलआर) अनुसरावी लागणार असून, त्यातून नव्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना तुलनेने स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होईल, शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दरकपातीचेही त्वरेने ग्राहकांना लाभ देणारे संक्रमण बँकांकडून होणे अपेक्षित आहे. आजवर बँकांचे ऋण दर हे ठेवी गोळा करण्यासाठी येणाऱ्या सरासरी खर्चाशी निगडित होते. स्टेट बँकेने गुरुवारी घोषित केलेल्या सुधारित व्याज दरानुसार, तीन वर्षे मुदतीपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज दर हे ८.९५ टक्के ते ९.३५ टक्के दराने उपलब्ध होतील. बँकेच्या किमान ऋणदराची (ज्यापेक्षा कमी दराने कर्ज देता येणार नाही) मात्रा ९.३ टक्के इतकी आहे. एचडीएफसी बँक आणि बॅक ऑफ बडोदा यांनी एक वर्ष मुदतीसाठी स्टेट बँकेकडून निश्चित करण्यात आलेल्या ९.२० टक्के व्याज दराशी बरोबरी साधली आहे. बँक ऑफ बडोदाने पाच वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी ९.६५ टक्के असा दर निश्चित केला आहे. बँकेकडे नव्याने गृहकर्जासाठी मागणी करणाऱ्या ग्राहकांना या दराने कर्ज मिळविता येईल. तथापि बँकांच्या विद्यमान कर्जदारांना मात्र या सुधारीत व्याजदरांचा लाभ मिळू शकणार नाही. ‘इंडिया रेटिंग्ज’ या पतमानांकन संस्थेच्या मते, सर्व बँकांकडून कर्जाचे व्याज दर निश्चित करण्यासाठी ‘एमसीएलआर’ ही पद्धत अनुसरली गेली, तर सर्वात कमी मुदतीची कर्जे ही ०.९ ते १ टक्क्यांनी स्वस्त होतील. याच मुदतीच्या वाणिज्य ऋणपत्रांच्या व्याजदराशी ती तुल्यबळ असतील. तथापि या परिणामी बँकांच्या नफ्याचे प्रमाण (मार्जिन) प्रभावित होण्याची शक्यता असून, वेगवेगळ्या बँकांवर वेगवेगळा परिणाम दिसून येईल. बँकांकडील चालू खाते व बचत खात्यांचे (कासा) प्रमाण, बदलत्या दरातील (फ्लोटिंग) कर्ज वितरणाचे प्रमाण, कर्ज मालमत्तेचे व्यवस्थापन या घटकांवरून ते अवलंबून असेल, असे इंडिया रेटिंग्जचे अनुमान आहे. बँकांकडून उद्योगांची कर्जउचल वाढेल! विशेषत: उद्योग क्षेत्राची खेळत्या भांडवलाची निकड भागविण्यासाठी अल्पमुदतीच्या वाणिज्य ऋणपत्रावरील (कमर्शियल पेपर्स) भिस्त कमी होऊन, बँकांकडून कर्जउचल वाढीचाही परिणाम यातून साधला जाईल. इंडिया रेटिंग्जच्या मते उद्योग क्षेत्रातून वार्षिक १.२ लाख कोटींची कर्ज मागणी बँकांकडे वाढेल. वाणिज्य ऋणपत्राचा ३ ते ५ टक्के हिस्सा जरी बँकांकडे कर्ज मागणीत परिवर्तित झाला तरी त्या परिणामी बँकांच्या कर्ज मागणीत ७४,५०० कोटी रुपये ते सव्वा लाख कोटी रुपयांची वाढ करणारा परिणाम घडेल, असा तिचा निष्कर्ष आहे.
