मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकेरी नियंत्रणास राज्यातील सहकारी बँकानी तीव्र विरोध दर्शविला असून नागरी सहकारी बँकावर सहकार खाते व रिझव्‍‌र्ह बँक याचे दुहेरी अथवा सहकाराशी सलग्न असलेल्या नाबार्डचे एकेरी नियंत्रण ठेवावे अशी मागणी या बँकानी केली आहे. त्याचप्रमाणे सहकार चळवळ ही शासनप्रणित असूनही सरकारच्या अनेक योजनांपासून या बँकाना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असून त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. पंजाब अ‍ॅन्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील तसेच देशातील नागरी बँकाच्या बाबत निर्माण होत असलेल्या अविश्वासाच्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दररोज नवनवीन निर्बंधा च्या माध्यमातून या बँकाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी तसेच पुढील लढय़ाची दिशा ठरविण्यासाठी दि. महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक्स फेडरेशनच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या चिंतन बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. त्यावेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे नॅपकॅबचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, सहकार आयुक्त सतीश सोनी, सचिव सायली बोईर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत सहकारी बँकावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकेरी नियंत्रणास विरोध दर्शविणारा ठराव करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सहकारी बँकाना जोखीम आधारीत विमा हप्ता लागू करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेला कडाडून विरोध करण्यात आला. अशा धोरणामुळे ज्या बँकाच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १० टक्केच्या वर आहे, अशा बँका आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत येतील .त्यामुळे विम्याचा दर सरसकट वाढवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे २० हजार कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या नागरी सहकारी बँकाचे व्यापारी बँकामध्ये रूपांतर कायद्याने बंधनकारक न करता ऐच्छिक ठेवावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. नागरी सहकारी बँकाच्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय गठ निर्माण करावा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
