News Flash

कृषी क्षेत्रावरील भर सिंचन क्षेत्राच्या हिताचाच

पंतप्रधान मोदी यांनी ‘हर खेत को पानी’ असा संकल्प केला.

पंतप्रधान मोदी यांनी ‘हर खेत को पानी’ असा संकल्प केला. ही राजकीय घोषणा न ठरता सिंचनासाठी सर्वाधिक तरतूद अर्थसंकल्पाच्या रूपाने केली. देशातील सर्वात मोठी पीव्हीसी पाईप उत्पादक असणारी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ही या तरतुदीची एक लाभार्थी आहे. या पाश्र्वभूमीवर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ धानोरकर यांच्याशी केलेली बातचीत 

* २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प झाला आहे. भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सिंचनासाठी सर्वाधिक तरतूद असणाऱ्या या तरतुदींचे एक लाभार्थी तुमची कंपनीही आहे. या बाबत काय सांगाल?

अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी व विशेषत: सिंचन क्षेत्र बळकट करण्यासाठी केलेली तरतूद नि:संशय उत्साहवर्धक आहे. शासनाने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाचा पाया यंदाच्या अर्थसंकल्पाने घातला आहे.
तसेच कृषी बाजारपेठ डिजिटल मंचावर नेण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. या दोन्हीचा परिणाम ग्रामीण भागात कौशल्य विकास व रोजगार वाढण्यात होईल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतीचे उत्पादन वाढणे जरुरीचे असल्याने सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट नक्की केले आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी तरतुदीत ८४% वाढ करून ४७,९१२ कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीपकी मोठी रक्कम सिंचनासाठी वापरणार असून २८.५ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. सरकारच्या या तरतुदीचे आम्ही स्वागतच करतो.

* या तरतुदींचा नेमका काय व कसा फायद होणार आहे?
जेव्हा सरकार ओलिताखालील क्षेत्र झपाटय़ाने वाढविण्याचा विचार करत आहे तेव्हा हे तीन टप्प्यांत घडणार आहे. पहिला टप्पा आहे पाणी अडविण्याचा. या टप्प्यात अर्धवट राहिलेले धरणाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सरकारचे भर असणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात धरणात अडवलेले पाणी कालव्याने शेतापर्यंत आणले जाईल. तिसरा टप्पा हा कालव्यातून पाणी उपसून प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापरले जाते. आमची उत्पादने ही प्रामुख्याने तिसऱ्या टप्प्यात वापरली जातात. अशा तऱ्हेने सरकारच्या या धोरणाचा लाभ देशातील सर्वात मोठे पीव्हीसी पाइप उत्पादक म्हणून आम्हालासुद्धा होणार आहे. पुढील पाच वष्रे आमच्या उत्पादनातील वाढ ही २०% पेक्षा अधिक असेल.

* डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयात होणारी उत्पादने महाग झाली आहेत. व्यवसायावर काय परिणाम होईल?
आम्हाला आयात उत्पादनाची स्पर्धा कधीच नव्हती. स्वस्त आयात उत्पादने कदाचित गोदीत येतील; पण गोदीतून शेतकऱ्याच्या शेतात येणार नाहीत. कारण शेतीसाठी पीव्हीसी पाइप ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. पाइप हा दुसऱ्याच्या शेतातून येत असतो आणि पाइप फुटला तर सहजपणे दुरुस्ती करता येत नाही, कारण जमिनीवर शेत उभे असते. शेतकऱ्याच्या आजोबांनी जे पाइप वापरले, त्याच्या वडिलांनी जे पाइप वापरले तेच पाइप हासुद्धा वापरेल. देशभरात आमच्या १६,००० विक्रेत्यांमार्फत लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहोत. आम्ही ज्या व्यवसायात आहोत त्या व्यवसायात विक्रेत्यांचे जाळे उभे करणे सोपे नाही. म्हणून आम्हाला स्वस्त आयातीचे कधीच भय वाटत नाही.

* मागील तिमाही निकालात तुमची नफा क्षमता वाढली असल्याचे दिसून येते. हा नफा ग्राहकांपर्यंत पोचवणार का?
निश्चितच. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आमच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत घट झाल्याने आमची नफा क्षमता वाढली. आम्ही हा अतिरिक्त नफा आमच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही आमच्या उत्पादनांच्या किमतीत याआधीच कपात केली असून भविष्यातसुद्धा याचा लाभ आमच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचवत राहू.

* पहिला कारखाना तुम्ही महाराष्ट्रात स्थापन केलात. राज्यात तुमचे आज दोनहून अधिक उत्पादन प्रकल्प आहेत. आज महाराष्ट्राची सिंचनाची काय परिस्थिती आहे?
निवडक भौगोलिक भाग सोडल्यास महाराष्ट्रात सिंचनाची परिस्थिती सुमारापेक्षा वाईट आहे. देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असूनदेखील महाराष्ट्रातील १८% जमीन ओलिताखाली आहे.
ओलिताखालील जमिनीची राष्ट्रीय सरासरी ४६% आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेमुळे परिस्थिती नक्कीच सुधारत आहे. जलयुक्त शिवारच्या काही प्रकल्पांना कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वाखाली आíथक साहाय्य लाभले आहे.
आम्हीदेखील जलयुक्त शिवारचे काही प्रकल्प प्रायोजित केले आहेत; परंतु महाराष्ट्रात सिंचनासाठी प्रचंड वाव आहे हे निश्चित.

* १८ तारखेला मांडले जाणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून तुमच्या या क्षेत्राबाबत काय अपेक्षा आहेत?
सरकारी अनुदाने वाढवीत अशी आमची मुळीच मागणी नाही. सरकार सरकारचे काम करत राहील आणि आम्ही आमचे काम करू. सरकारी अनुदानांवर व्यवसाय करायचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. एक उत्पादक म्हणून सरकारने आमच्या उत्पादनावर कर वाढवू नये, हीच एक अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त कराविशी वाटते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2016 4:54 am

Web Title: state government not impose a tax on farming
टॅग : State Government
Next Stories
1 सुनील खन्ना ‘सीआयआय’ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष
2 सराफा बंद आंदोलन आता बेमुदत
3 प्रसंगी बँकांना अतिरिक्त भांडवल पुरवठा
Just Now!
X