माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांची खरमरीत टिप्पणी मुंबई : मध्यवर्ती बँकेच्या राखीव निधीवर हक्क सांगण्याच्या प्रयत्नांतून सरकारची ‘हताशा’च दिसून येत आहे, अशी खरमरीत टिप्पणी करीत माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी अतिरिक्त गंगाजळीबाबत कोणताही निर्णय अत्यंत सावधपणे आणि काळजीपूर्वक घेतला पाहिजे, असा इशारा दिला. जागतिक वित्तीय अरिष्टासारख्या अत्यंत आव्हानात्मक काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून कामगिरी बजावलेले सुब्बाराव यांनी विदेशातून कर्जरोख्यांद्वारे उसनवारीच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित पावलावर टीका केली. अशी उसनवारी एखाद्या प्रसंगी प्रयोग स्वरूपात करणे एकवेळ ठीक, परंतु नियमितपणे त्याचा वापर करणे धोक्याचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत शुक्रवारी आयोजित गुंतवणूक सल्लागार व्यावसायिकांच्या ‘सीएफए सोसायटी’च्या समारंभात बोलताना सुब्बाराव म्हणाले, ‘‘जगात कुठेही कोणतेही सरकार मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदपत्रकावर डल्ला टाकण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते गैर आहे. यातून त्या सरकारची हताशाच दिसून येते.’’ आपल्या या विधानाचे समर्थन करताना ते म्हणाले, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जगातील अन्य मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत अनेक वेगळ्या प्रकारच्या जोखिमा हाताळल्या जातात. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचलित सर्व दंडक आणि पद्धतीचा रिझव्‍‌र्ह बँकेबाबत अवलंब करणे अनुचित ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्यास अनुकूलता दर्शविणाऱ्या बिमल जालान समितीच्या अहवालातील शिफारशीच्या पाश्र्वभूमीवर सुब्बाराव यांनी केलेल्या वरील विधानाला खासच महत्त्व आहे. हा मुद्दय़ावरून केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेदरम्यान खटके उडाले असून, तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या मुदतपूर्व राजीनाम्यात त्याचे पर्यवसान झाले आहे. अंतिमत: राखीव निधीबाबत कोणताही घेतला जाणारा निर्णय हा अत्यंत सावधगिरीने व काळजीपूर्वकच घेतला जायला हवा, अशी पुस्तीही सुब्बाराव यांनी जोडली.
