|| मकरंद जोशी उद्यमशील, उद्य‘मी’ नुकतीच काही घर खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही रिट याचिका, डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या नादारी व दिवाळखोरी संहितेतील दुरुस्ती विधेयकाबद्दल दाखल केली आहे. हे सर्व प्रकरण समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यत: विकासक हे घर खरेदीदारांच्या पैशाने पूर्ण पूर्ण बांधकाम करत आले आहेत. परंतु विकासक स्वत:ची जबाबदारी पूर्ण करण्यात कमी पडत होते. अशा परिस्थितीत विकासकांच्या व्यवसायाचे नियमन करणे आवश्यक होते. २०१६ साली रेरा (RERA) कायदा यासाठी अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य जिथे रेराची अंमलबजावणी सुरु झाली. आज मितीस ६७१९ तक्रारी महारेरा (MAHARERA) कडे दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ४२१९ तक्रारींचे निवारण झाले; परंतु सुमारे २,५०० तक्रारींचे निवारण अद्याप बाकी आहे. या दरम्यान सन २०१६ मध्येच दिवाळखोरी सनदेची अंमलबजावणी सुरू झाली. एखादी विकासक कंपनी आपले देणी फेडू शकली नाही तर त्या कंपनीची रवानगी दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत केली जाते. एकदा दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली की बाकी सर्व कायदेशीर बाबींना स्थगिती मिळते. २०१८ पूर्वी दिवाळखोरी सनदेअंतर्गत घर खरेदीदार कारवाई करू शकत नव्हते. त्यामुळे घर खरेदीदारांवर इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण होत होती. त्यावेळेस अनेक घर खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकंदर परिस्थिती पाहता जून २०१८ साली दिवाळखोरी सनदेत दुरुस्ती झाली. त्या दुरुस्तीनुसार घर खरेदीदाराला जर योग्यवेळी घराचा ताबा मिळाला नाही तर तो त्याबद्दल दाद दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत मागू शकतो. आता घर खरेदीदारारडे रेरा आणि दिवाळखोरी सनद अशी दोन अस्त्र तयार झाली. जून २०१८ पासून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत १,८२१ घर ग्राहकांनी दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत याचिका दाखल केली आणि न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. जून २०१८च्या दुरुस्ती विधेयकानुसार घर खरेदीदाराला कर्जदाराचा दर्जा दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत मिळाला. त्यामुळे विकासकाला घर खरेदीदारांच्या तक्रारीबद्दल अधिक सजग राहणे आवश्यक बनले. या दुरुस्तीचा खूप घर खरेदीदारांनी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रक्रियेत काही चुकीच्या तक्रारीदेखील दाखल झाल्या. त्याचा परिणाम म्हणून विकासकांना दाद मागितली, परिणामी दिवाळखोरी सनदेत पुन्हा एक दुरुस्ती २८ डिसेंबर २०१९ रोजी करण्यात आली. डिसेंबर २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार जोपर्यंत १०० घर खरेदीदार एकत्र येत नाहीत किंवा १०% घर खरेदीदार एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत ते दिवाळखोरी सनदेत आपली याचिका दाखल करू शकत नाहीत. इतके घर खेदीदार एकत्र आले नाहीत तर ते दिवाळखोरी अंतर्गत दाद मागू शकत नाहीत. या दुरुस्ती विधेयकामुळे पीडित घर खरेदीदारांवर पुन्हा एक संकट ओढावले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयएल अँड एफएस (ILFS) च्या संकटानंतर समग्र बँकिंग आणि गैर बँकिंग संस्था एका संकटातून जात आहेत. या संकटामुळे गृहवित्त संस्था गृह कर्ज वितरित करण्यात कमी पडू लागल्या. कित्येक व्यवहारात घर खरेदीदार कधी विकासकाने विकास काम पूर्ण न केल्यामुळे तर कधी गृहवित्त संस्थांनी ठराविक रक्कम वितरित न केल्यामुळे संकटात येत होते. अशा परिस्थितीत दिवाळखोरी संहिता हा घर खरेदीदारांना आधार वाटत होता. परंतु डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या दुरुस्ती विधेयाकानंतर एक नवीन संकट त्यांच्या समोर आवासून उभे ठाकले आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने संकटात सापडलेल्या विकासकामांसाठी २५,००० कोटी रुपयांचा एक फंड निर्धारित केला. ही योजना नोव्हेंबर २०१९ पासून कार्यान्वित झाली. या योजनेचा फायदा घर खरेदीदारांना घर मिळवून देण्यात यशस्वी होतो की फक्त विकासक स्वत: च उखळ पांढर करून घेतात हे पाहावे लागेल; तूर्तास घर खरेदीदारांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागलेले असेल. ता.क. : सोमवार, १३ जानेवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिला की आजमितीस प्रलंबित असलेल्या घर खरेदीदारांच्या याचिकेवर डिसेंबर २०१९ मधील दुरुस्ती विधेयकाचा परिणाम होणार नाही. तुर्तास ही एक आनंद वार्ता आहे. संपूर्ण सुनावणीनंतर या बद्दल अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शख्यता आहे. (लेखक कंपनी सचिव आहेत.) makarandjoshi@mmjc.in
