विदेशातील तीन मालमत्ता विक्रीसाठीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सहारा समूहाला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये याबाबत दिलेल्या निकालानुसारच ही प्रक्रिया करण्यात यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.गेल्या वर्षभरापासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात असलेल्या सहाराचे प्रमुख सुब्रता रॉय यांच्या जामीनासाठी आवश्यक असलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या उभारणीसाठी सहाराला या मालमत्ता विकावयाच्या आहेत. गुंतवणूकदारांचे पैसे परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविले प्रकरणात सेबीने सुरू केलेल्या कारवाईत रॉय हे गजाआड आहेत.सहाराच्या लंडन आणि न्यूर्यार्क येथील मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया मध्यल्या काळात मध्यस्थांच्या फसवणुकीने खंडित झाली. तेव्हा ती पुन्हा सुरू करण्याची विनंती समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. यानुसार सोमवारी अशी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाने होकार दर्शविला.न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सहाराला न्यायालयीन मध्यस्थीच्या नियुक्तीनुसार मालमत्तांचा लिलाव करण्याची परवानगी दिली. न्या. ठाकूर यांच्याबरोबरच न्या. ए. आर. दवे, ए. के. सिक्री यांनी चर्चा पुढे नेण्यास समूहाला सांगितले.समूहाचे वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी लिलाव प्रक्रियेचा नवा मसूदा न्यायालयासमोर सोमवारी मांडला. याअंतर्गत स्पेनमधील बँक बीबीव्हीए ही रोख ९० कोटी युरो देण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले. ही रक्कम समूहाच्या मालमत्तांसाठी घेतलेले बँक ऑफ चीनचे कर्ज व थकित रक्कम देण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०१४ मध्ये मालमत्ता विक्रीसाठी रॉय यांना तुरुंग परिसरातच खरेदीदारांशी चर्चा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. ४ मार्च २०१४ पासून तिहार तुरुंगात असलेलेल्या ६५ वर्षीय रॉय यांना गुंतवणूकदारांचे २० हजार कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय त्यांच्या जामिनासाठी १० हजार कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. पैकी ५ हजार कोटी रुपये रोख तर ५ हजार कोटी रुपयांची बँक हमी देण्याचे आदेश आहेत. समूहाच्या न्यूयॉर्क येथे एक व लंडन येथे दोन आदरातिथ्य मालमत्ता आहेत.सहारा समूहाच्या मालमत्ता विक्रीसाठी यापूर्वीच मध्यस्थी करणाऱ्या मिराच कॅपिटल व सहारा या दरम्यान आता फसवणूक व अब्रु नुकसानीचा लढा सुरू झाला आहे.
