03 December 2020

News Flash

सायरस मिस्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

SC stays NCLAT order that reinstated Cyrus Mistry: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे

Cyrus Mistry SC Puts On Hold NCLAT Order

Cyrus Mistry: सायरस मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळणाऱ्या टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

काय दिला होता निर्णय ?
तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षांत सायरस मिस्त्री यांना दिलासा मिळाला होता. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असं सांगून न्यायाधिकरणाने सध्याचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. तथापि, टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी चार आठवडय़ांचा कालावधीही अपील न्यायाधिकरणाने बहाल केला होता. त्यानुसार टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय़ाला आव्हान देण्यात आलं होतं.

२०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी
शापूरजी पालनजी या उद्योगघराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांचा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला होता. २०१२ साली त्यांनी टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून सूत्रे हाती घेतली होती. पुढे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील अन्य कंपन्यांवरून काढून टाकण्यात आलं होतं.

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीविरोधात मिस्त्री यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा दाखल केला होता. जुलै २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आणि टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा त्यांनी याचिकेत केलेल्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यावर ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय अपील न्यायाधिकरणाने जुलैमध्ये दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण केले आणि १८ डिसेंबरला अंतिम निकाल दिला. रतन टाटा यांचे मिस्त्री यांच्याशी वर्तन अन्यायकारक होते, असंही न्यायाधिकरणाने निकालात नमूद केलं होतं. टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनी ते खासगी मर्यादित कंपनीत रूपांतरणही बेकायदेशीर ठरविताना, तिला पुन्हा सार्वजनिक कंपनीचे मूळ रूप प्रदान केले जावे, असे अपील न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटलं होतं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2020 12:38 pm

Web Title: supreme court nclat cyrus mistry executive chairman of tata group sgy 87
Next Stories
1 ‘गोल्ड ईटीएफ’ गुंतवणुकीला सात वर्षांनंतर पुन्हा बहर
2 युद्धतणाव निवळल्याने ‘सेन्सेक्स’ची ६३५ अंशांनी उसळी
3 बजाज फायनान्सकडून नियोजनबद्ध ठेव योजनेचा पर्याय
Just Now!
X