नेस्ले इंडिया कंपनीकडून उत्पादन केल्या जाणाऱ्या मॅगी नूडल्सच्या चाचण्या राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)च्या म्हणण्यानुसार म्हैसूर येथील प्रयोगशाळेत करून घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून एनसीडीआरसी संस्थेने सुरू केलेल्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. एनसीडीआरसीने १० डिसेंबरला मॅगीचे १६ नमुने मोनोसोडियम ग्लुटामेट व शिशाचे प्रमाण तपासण्यासाठी चेन्नईला पाठवले होते. सरकारने मॅगी कंपनीकडे अवैध व्यापार पद्धतींचा वापर केल्याबद्दल ६४० कोटी रुपये भरपाई मागितली आहे त्याची सुनावणी करताना एनसीडीआरसीने ही कारवाई केली होती. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ला सी. पंत यांनी सांगितले, की केंद्र व नेस्ले कंपनी या दोघांनीहीआरोग्याचा प्रमुख प्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे व त्यामुळे अन्न सुरक्षा व प्रमाणन कायदा २००६ अन्वये मॅगी नूडल्सच्या चाचण्या करून घेणे आवश्यक आहे.
