‘रिलायन्स जिओ’ला मालमत्ता विक्रीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही स्थगिती बँकांचे सुमारे ४२,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे ओझे असलेल्या अनिल अंबानी समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)च्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसत आहे. बिनतारी दूरसंचार व्यवसाय आणि संपूर्ण मालमत्ता थोरले बंधू मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओला विक्री करण्याच्या आकतॉमच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. कर्जदात्या बँकांच्या संघाकडून दाखल अपील याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. गोयल, आर. एफ. नरिमन आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ एप्रिलला होणार आहे. आरकॉमकडे असलेले दूरसंचार लहरीचे परवाने, दूरसंचार मनोरे आणि अन्य मालमत्ता यासह १.७८ लाख किलोमीटर लांबीचे फायबर ऑप्टिक तारांचे जाळे हे १७,३०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात खरेदी करण्याचा करार रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम या कंपनीने डिसेंबर २०१७ मध्ये केला. या रकमेचा विनियोग हा आरकॉमवरील कर्ज ओझे कमी करण्यासाठी केला जाणार होता. या संबंधाने मागविल्या गेलेल्या निविदांमध्ये सर्वाधिक बोली जिओकडून आल्याने तिला देकार दिला गेला होता. दरम्यान, जिओला अंतिम देकार दिला गेल्यानंतर, एरिक्सनने त्याला लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे हरकत उपस्थित केली. आरकॉमकडून १,१५० कोटी रुपयांचे येणे असल्याचा एरिक्सनचा दावा असून, त्यामुळे या मालमत्ता विक्रीला स्थगिती दिली जावी, असे तिचे म्हणणे लवादाने ग्राह्य़ ठरविले. ५ मार्च २०१८ रोजी लवादाने एरिक्सनच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्याला आव्हान देणारी आरकॉमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ मार्च रोजी फेटाळून लावली. त्या विरोधात स्टेट बँकेसह कर्जदात्या समूहाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. स्टेट बँकेचे आरकॉमवरील एकूण थकीत कर्ज ४,०२७ कोटी रुपयांचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलात, एरिक्सनसारख्या असुरक्षित कर्जदाराला स्टेट बँकेसारख्या सुरक्षित कर्जदाराला शह देत प्राधान्यक्रम मिळविता येणार नाही असा बँकेचा युक्तिवाद आहे.
