सर्वोच्च न्यायालयात थकीत ध्वनिलहरी व परवाने शुल्क भरणापोटी मुदतवाढ मागणाऱ्या व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी मंगळवारी थेट दूरसंचार विभागाचे सचिव अंशू प्रकाश यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्याबरोबर दूरसंचार कंपनीचे व्यवस्थापैकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर ठक्कर हेही उपस्थित होते.

सुमारे ५३,००० कोटी रुपयांचा कर्जभार असलेल्या व्होडाफोन आयडियासाठी बँक हमी नाकारणाऱ्या सरकारपुढे बिर्ला यांनी प्रसंगी व्यवसाय हतबलता दर्शविल्याचे समजते. जवळपास तासभर ही चर्चा झाल्याचे कळते. बैठकीनंतर मात्र उभयतांनी प्रसारमाध्यमांना काहीही सांगण्यास नकार दिला. रक्कम परतफेडीत अडथळे येत असलेल्या व्होडाफोन आयडियावर बँक हमीच्या अनिश्चिततेचे वादळ घोंघावत आहे. कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते, अशीही चर्चा उद्योग जगतात सुरू झाली आहे. सरकार, न्याय व्यवस्थेकडून दिलासा न मिळाल्यास प्रसंगी व्यवसाय बंद करावा लागेल, असा इशारा व्होडाफोन आयडियाची कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिला होता.

व्होडाफोन आयडियाची रक्कम परतफेडीसाठी मुदतवाढीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्यानंतर लगेचच २,५०० कोटी रुपयांचा भरणा दूरसंचार विभागात करण्यात आला. तर १,००० कोटी रुपये येत्या शुक्रवापर्यंत भरण्यात येणार आहे. कंपनीने आतापर्यंत थकीत रकमेपैकी अवघे ५ टक्के देणी दिली आहेत. भारती एअरटेलने सोमवारी १०,००० कोटी रुपये तर टाटा समूहातील दोन दूरसंचार कंपन्यांनी २,१९७ कोटी रुपये भरले.