जिओ-एअरटेलला ४० हजार कोटींची सवलत; तर व्होडा-आयडियाची निधी उभारणीसाठी बैठक दूरसंचार कंपन्यांना समायोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) चुकती करणे बंधनकारक करणारा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. तथापि रकमेचा भरणा करताना पडणाऱ्या आर्थिक भरुदडाची वसुली ही कंपन्यांकडून डेटा आणि कॉल्ससाठी शुल्क वाढवून केली जाणे अपरिहार्य दिसून येत आहे. समायोजित महसुली थकबाकीच्या (एजीआर) एकूण थकीत रकमेचा १० टक्के हिस्सा चालू आर्थिक वर्षांत म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत , तर उर्वरित रक्कम पुढील आर्थिक वर्षांपासून १० हप्त्यांमध्ये भरणे दूरसंचार कंपन्यांवर बंधनकारक करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तथापि भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांना त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांची गतकाळातील थकबाकी भरण्यापासून संपूर्ण सवलत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. तर या निकालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीला मोठी रक्कम भरणे भाग ठरणार आहे. या अतिरिक्त आर्थिक भाराची भरपाई ही दूरसंचार कंपन्याना प्रति ग्राहक सरासरी महसूल (आरपू) हा किमान १० ते २७ टक्क्य़ांच्या घरात वाढला तरच होऊ शकेल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. ही महसूल वाढ अर्थातच डेटा आणि कॉल्ससाठी सध्या आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात वाढ करून शक्य होणार आहे. दूरसंचार कंपन्यांवर त्यांच्याकडून संपादित आणि पुढे दिवाळखोर बनलेल्या कंपन्यांच्या दायित्वाचा भार लादला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर थकबाकी प्रकरणी दिलेल्या सविस्तर निर्णयात स्पष्ट केले आहे. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांची त्यामुळे जवळपास ४०,००० कोटी रुपयांच्या थकबाकीतून पूर्णपणे सुटका झाली आहे. एअरटेलकडून व्हिडीओकॉन आणि एअरसेल या दिवाळखोर कंपन्यांचे तर जिओकडून कर्जबाजारी अनिल अंबानी समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या स्पेक्ट्रमचा वापर सुरू आहे. या लुप्त कंपन्यांवरील गतकाळातील दायित्वातून मोकळीक मिळाली असली तरी मूलत: त्यांच्याकडून थकीत रक्कम या दोन्ही कंपन्यांना चुकती करावीच लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून स्पष्ट केले आहे. दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोऱ्या जात असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांकडून झालेल्या स्पेक्ट्रमच्या विक्री व्यवहारासंबंधीच्या मुद्दय़ाची राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’ने तड लावावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, थकबाकीचा सर्वाधिक भार आलेल्या व्होडाफोन-आयडियाने येत्या शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) संचालक मंडळाच्या बैठकीत निधी उभारण्याच्या विविध पर्यायांना विचारात घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापश्चात मंगळवारी सायंकाळी उशिरा कंपनीकडून मुंबई शेअर बाजाराला नियोजित बैठकीसंबंधी कळविण्यात आले. सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, २०१६-१७ अखेर व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेडची एकूण थकबाकी ५८,२५० कोटी रुपयांची होती, त्यापैकी ७,८५४ कोटी रुपये कंपनीकडून दूरसंचार विभागाकडे आजवर जमा करण्यात आले आहे. कोणावर किती भार? उपलब्ध माहितीप्रमाणे, २०१६-१७ अखेर व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेडची एकूण थकबाकी ५८,२५० कोटी रुपयांची होती, त्यापैकी ७,८५४ कोटी रुपये कंपनीकडून दूरसंचार विभागाकडे आजवर जमा करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्होडाफोनला पहिला एकरकमी ५,००० कोटींचा हप्ता व त्यानंतर दरसाल ६,८०० कोटी रुपये १० वर्षे भरावे लागतील, तर एअरटेलसाठी हेच प्रमाण २,६०० कोटी एकरकमी आणि पुढे १० वर्षे ३,५०० कोटींचा हप्ता भरावा लागेल, असा अंदाज आहे.
