आर्थिक अडचणीत आलेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचने विरोध केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा प्रस्ताव पारदर्शी नसून परदेशी बँकांना भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मागील दाराने प्रवेश देण्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मंचाचे राष्ट्रीय सह-निमंत्रक डॉ. अश्वनी महाजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरण राबवले असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण मात्र याच्या पूर्ण विरोधात असल्याची टीकाही मंचाने केली आहे. ६० वर्षांत एकदाही परदेशी बँकेत देशी बँकेचे विलीनीकरण झालेले नाही. मग, लक्ष्मीविलास बँक डीबीएस इंडिया बँकेत का विलीन केली जात आहे? हे केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बँकिंग क्षेत्राबाबत नवे धोरण आहे का? तसे असेल तर त्यावर जाहीरपणे सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. या धोरणाचे बँकिंग क्षेत्रावर नेमके काय परिणाम होतील हे तपासले पाहिजे. बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भातील मूलभूत धोरण कोणताही पारदर्शीपणा न दाखवता रिझव्‍‌र्ह बँक का बदलत आहे, अशा प्रश्नांची सरबत्ती स्वदेशी जागरण मंचने पत्रात केली आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकेवर १६ डिसेंबपर्यंत निर्बंध लादले आहेत. डीबीएस बँकेच्या भारतातील डीबीएस इंडिया या खासगी बँकेत विनामूल्य विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवला आहे. लक्ष्मीविलास बँकेची मालकी डीबीएस बँकेकडे जाईल, मात्र समभागधारकांच्या हाती काहीच लागणार नसल्याचे या प्रस्तावाच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. ‘ऑल इंडिया बँकिंग एम्प्लॉइज असोसिएशन’ (एआयबीआयए) आदी बँक कर्मचारी संघटनांनीही या प्रस्तावित विलीनीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. आता संघ परिवारातील ‘स्वदेश जागरण मंच’नेदेखील या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे. स्वेदशी जागरण मंचाने उपस्थित केलेले मूलभूत प्रश्न : * लक्ष्मीविलास बँकेच्या ५६३ शाखा, १ हजार एटीएम केंद्रे आणि २० लाख खातेदार आहेत. बँकेची यंत्रणा डीबीएसला मोफत मिळेल. लक्ष्मीविलास बँकेच्या शाखा सर्व परदेशी बँकांच्या शाखांपेक्षा जास्त शाखा आहे. लक्ष्मीविलास बँकेचे विस्तारलेले जाळे व सुविधांचा विचार करता बँकिंग क्षेत्रातील तिचे मूल्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने जोखले नसल्याचे दिसते. या बँकेचे मूल्यमापन रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले असेल तर ते खातेदारांच्या हितासाठी जाहीर करावे. मूळ डीबीएस बँक डीबीएस इंडियात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करेल, लक्ष्मीविलास बँकेत नव्हे. विलीनीकरणासाठी डीबीएस खर्च करणार नाही; पण बदल्यात डीबीएसला २० हजार कोटींपेक्षा जास्त ठेवींचा ताबा मिळणार आहे, असा मुद्दा स्वेदशी जागरण मंचाने उपस्थित केला आहे. * लक्ष्मीविलास बँकेकडे ४ हजार कोटींचे थकीत कर्ज आहे; जमीन व इमारत यांसारखी स्थावर मालमत्ता, वित्तीय मालमत्ता तारण ठेवून वा प्रवर्तकाच्या हमीच्या बदल्यात कर्ज देले जाते. त्यातून कर्जाची वसुली यथावकाश करता येते. त्याबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मूल्यमापन काय सांगते? बँकेच्या संचालक मंडळाला कर्जाची वसुली होण्याचा विश्वास असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत आले आहे. वसुली होणार असेल तर डीबीएसमध्ये बँकेच्या विलीनीकरणाची गरज आहे का, असाही सवाल करण्यात आला आहे. * लक्ष्मीविलास बँकेवर नेमलेल्या प्रशासकाने ठेवी सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला असून बँकेच्या रोखतेचीही समस्या नसल्याचे म्हटले आहे. अशा वेळी बँकेचे सर्वंकष मूल्यमापन केले गेले पाहिजे व त्यानंतर पारदर्शीरीत्या निविदा मागवून कमाल मूल्यमापनाच्या आधारे विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय घेतला गेला पाहिजे. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रीतसर व नियमित प्रक्रिया पार पाडलेली नाही, अशी टीकाही करण्यात आली आहे. परदेशी बँकांमध्ये विलीनीकरण झाल्यावर परदेशी बँकिंग क्षेत्रातील धोक्यांनाही सामोरे जावे लागते. डीबीएस बँक सिंगापूरमधील बँकेत विलीन झाली तर त्याचे काय परिणाम होतील? परदेशात सूचिबद्ध कंपन्यांचे नेहमीच विलीनीकरण होत असते. ठेवीदारांचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँक घेईल का, अशी विचारणा पत्रात केली आहे. * रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशी गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभे करून बँकेचे फेरभांडवलीकरण करावे. अन्य देशी खासगी बँकांच्या विलीनीकरणाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेने अभ्यास करावा, देशी पर्याय उपलब्ध असताना परदेशी बँकेत विलीनीकरण कशासाठी करायचे, असाही प्रश्नही स्वदेशी जागरण मंचने उपस्थित केला आहे.
