20 October 2020

News Flash

व्होडाफोन कर तिढय़ाबाबत सामंजस्य असफल ..

केंद्र सरकारने तडजोड प्रस्ताव मागे घेतल्याने व्होडाफोनकडून सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

| February 12, 2014 04:00 am

केंद्र सरकारने तडजोड प्रस्ताव मागे घेतल्याने व्होडाफोनकडून सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील मुळच्या ब्रिटीश कंपनीची सरकारबरोबरची चर्चा अयशस्वी ठरली असून केंद्रीय अर्थ खात्याने न्यायासामंजस्य प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे मंगळवारी उशिरा स्पष्ट केले.
व्होडाफोन इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज बीव्ही या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोबाईल सेवा पुरवठादार समूहाद्वारे भारतातील कंपन्यांवर अधिग्रहणापोटी तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री व विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कोटय़वधी रुपयांच्या कराच्या आकारणीचा तगादा लावला होता. या खात्याचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर पी. चिदम्बरम यांनी कंपनीबरोबर चर्चेची तयारी दर्शविली. याअंतर्गत कंपनीने तडजोडीचा प्रस्तावही सादर केला. मात्र जूनपासून सुरू असलेली ही प्रक्रिया आता संपुष्टात आली आहे. व्होडाफोनने २००७ मध्ये हचिसन व्हाम्पोआचा हचिसन एस्सार हा दूरसंचार व्यवसाय ताब्यात घेतला तेव्हापासूनचे हे प्रकरण आहे. ७,९९० कोटी रुपयांची मूळ कर मागणी ही व्याज आदी धरून २० हजार कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. याबाबत कंपनी प्राप्तीकर लवादाकडेही गेली होती. प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या ३,७०० कोटी रुपयांच्या कर मागणीला लवादाने डिसेंबरमध्ये स्थगिती देत २०० कोटी रुपये ठेव म्हणून भरण्यास सांगितले होते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत व्होडाफोनच्या बाजुने निकाल दिल्यानंतर सरकारने नवा कायदा करत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसुलीचा मार्ग मोकळा केला होता.
कंपनी आणि सरकारमधील नव्या चर्चेनुसार, २००८ मधील २४६.३८ कोटी रुपयांच्या पुणेस्थित व्होडाफोन इंडिया सव्‍‌र्हिसेस या बीपीओ कंपनी हस्तांतरण मूल्य प्रकरणातील ३,७०० कोटी रुपयांचा भांडवली उत्पन्न करही कंपनीला एकत्रित करायचा होता. मात्र त्याला अर्थ खात्याने नकार दर्शविला.
दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक येण्यास हिरवा कंदिल देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार व्होडाफोन उर्वरित हिस्सा खरेदीच्या प्रयत्नात असतानाच कंपनीला हा झटका बसला आहे.
ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोनने २००७ मध्ये हचिसन व्हाम्पोआचा हचिसन एस्सार हा दूरसंचार व्यवसाय ताब्यात घेऊन भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला तेव्हापासूनचे हे प्रकरण आहे. ७,९९० कोटी रुपयांची मूळ कर मागणी ही व्याज, दंड आदी जमेस धरून २० हजार कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 12, 2014 4:00 am

Web Title: talks break down govt may again slap rs 20000cr penalty on vodafone
टॅग Business News
Next Stories
1 आयटी उद्योग आगामी वर्षांत १५ टक्के वाढीसह १०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे लक्ष्य गाठणार
2 केजरीवाल ठपक्याने ‘रिलायन्स’ डळमळले; सेन्सेक्सची मात्र उभारी
3 म्युच्युअल फंड गंगाजळी विक्रमी ९ लाख कोटींपल्याड!
Just Now!
X