जागतिक तुलनेत तिसरी मोठी उलाढाल असलेल्या भारतीय औषधी उद्योगाची सामथ्र्यस्थळे पाहता काही अडसर व कमजोऱ्यांवर मात केल्यास भारताला ‘औषधी महासत्ता’ बनता येईल. देशाच्या औषधी क्षेत्राला २०३० सालापर्यंत ३०० अब्ज डॉलरचे उद्योगक्षेत्र बनविण्यासाठी आवश्यक उपायांचा ऊहापोह करणारी श्वेतपत्रिकेचा मसुदा मंगळवारी देशातील आघाडीच्या २०हून औषधी कंपन्यांच्या प्रमुखांनी चर्चेअंती मंजूर केला. यूबीएमद्वारे आयोजित ‘सीपीएचआय इंडिया’ प्रदर्शनाच्या १०वी आवृत्तीनिमित्त आठवडाभर सुरू राहिलेल्या ‘इंडिया फार्मा वीक’ कार्यक्रमाचे हे ठळक वैशिष्टय़ ठरले. भारताच्या औषधी उद्योगाचे घडीला जगात महत्त्वाचे स्थान आहे. एकंदर बाजारपेठ ११-१२ टक्के दराने प्रगती करत ४०.६ अब्ज डॉलर पोहोचली आहे. जवळपास तेवढाच महसूल निर्यातीतून मिळतो. २०२० पर्यंत १५ टक्के वार्षिक दराने प्रगती साधणे अपेक्षित आहे, तर २०३० पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर उलाढाल शक्य आहे, असे उद्दिष्ट ई अँड वाय संस्थेने औषधी उद्योगातील सहभागी व संलग्न घटकांशी चर्चा-विनिमयातून बनविलेल्या श्वेतपत्रिकेने निर्धारित केले आहे. औषध नियामक यंत्रणेने उद्योगांना अनुकूल धोरण सक्षमता व सक्रियता दाखवावी, भारत सरकारचा आरोग्य निगेवरील तुटपुंजा म्हणजे जीडीपीच्या १ ते २ टक्के असलेला खर्च लक्षणीय वाढणे आवश्यक आहे, एपीआयच्या पुरवठय़ासाठी चीनमधील उत्पादकांवर असलेली मदार आणि नवीन औषधी संशोधनावर भारतीय कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचा अभाव अशा या महत्त्वाकांक्षी प्रवासातील मोठय़ा कमजोऱ्या आहेत, असे याप्रसंगी वायेथचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक रंगा अय्यर यांनी स्पष्ट केले. औषधी उद्योगाने सध्याच्या ४० अब्ज डॉलरवरून ३०० अब्ज डॉलर उलाढालीचे सातपटींहून अधिक असलेले लक्ष्य गाठायचे तर ते सध्याच्या १२ ते १५ टक्के वार्षिक वृद्धीदराने शक्य होणार नाही, तर त्यासाठी मोठी उलथापालथ घडविणारी धडाडीची गरज असल्याचे मतही चर्चासत्रात व्यक्त झाले. उपक्रमाचे आयोजक यूबीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश मुद्रास यांनी २०२० निष्णात औषधी संशोधनांचे आणि निर्मितीचे जागतिक संशोधन केंद्र बनविण्याच्या सरकारने आखलेल्या नियोजनाला पाठबळ व सज्जतेची औषधी उद्योगातील प्रत्येक सहभागीची भूमिका दिसत असल्याचे मत व्यक्त केले.
