निलंबित अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्समध्ये पुनर्नियुक्त करण्याबाबतचा राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण अपील लवादाचा (एनसीएलएटी) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल केला. गेल्या चार वर्षाचा वाद यारूपात संपुष्टात आल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे टाटा सन्सने स्वागत केले आहे. तर सायरस मिस्त्री यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. टाटा सन्समधील मालकी स्वारस्य स्वतंत्र ठेवण्याची मागणी करणारी मिस्त्री यांच्या शापूरजी पालनजी समूहाची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अशोक बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने टाटा समूहाने दाखल केलेल्या अपिलांना परवानगी दिली असल्याचे सुनावणी दरम्यान सांगितले. टाटा समूहाने केलेले अपील योग्य असल्याचा निर्वाळा देत सर न्यायाधीशांनी, शापूरजी समूहाचे अपील रद्द करण्यासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण अपील लवादाने १८ डिसेंबर २०१९ मध्ये सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासह अन्य सर्व आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. सायरस इन्व्हेस्टमेंट विरुद्ध टाटा सन्स याबाबतचे अपील मात्र कायम ठेवले. टाटा सन्समध्ये सायरस मिस्त्री यांच्या शापूरजी पालनजी समूहाचा १८.३७ टक्के हिस्सा आहे. मिस्राी २०१२ मध्ये समूहाचे अध्यक्ष बनले होते. चार वर्षे ते या पदावर होते. टाटा समूहातील मिस्राी यांच्या हिश्श्याच्या मूल्यावरूनही मतभेद निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे टाटा सन्सच्या दाव्याला न्याय मिळाला आहे. टाटा समूहाने वर्षानुवर्षे अवलंबिलेले राज्यपालनाचे निकष अद्यापही कायम आहेत. टाटा सन्स याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे कृतज्ञ आहेत. देशातील विकासासाठी आणि समभागधारकांचे आणि दीर्घ समुदायाचे दीर्घकालीन हितसंबंध ध्यानात घेऊन व्यवसाय वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू ठेवण्यासाठी टाटा समूह मनापासून वचनबद्ध आहे. - टाटा सन्स. टाटा-मिस्त्री प्रकरणातील घटनांचा क्रम २४ ऑक्टोबर २०१२ : सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकले. रतन टाटा यांना समूहाचे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. २० डिसेंबर : मिस्त्री कुटुंबातील दोन कंपन्यांनी पाठींबा दर्शविलेल्या आस्थापनांनी न्यायाधिकरण लवाद-मुंबईसमोर समर्थन केले. १२ जानेवारी २०१७ : तत्कालिन टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक एन. चंद्रशेखरन यांना टाटा सन्सने अध्यक्षपद दिले. ६ फेब्रुवारी : टाटा ग्रुपच्या कंपन्यांची कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून मिस्त्री यांना हटविण्यात आले. ६ मार्च : एनसीएलटी-मुंबई खंडपीठात मिस्त्री कुटुंबातील दोन गुंतवणूक कंपन्यांची देखभाल करण्याच्या मुद्द्यावरुन बाजू मांडण्यात आली. १ एप्रिल : कंपनीत किमान १० टक्के मालकी हवे असण्याच्या निकषात माफी मागणाऱ्या दोन गुंतवणूक संस्थांनी केलेली याचिका नाकारली. २७ एप्रिल : एनसीएलटीच्या आदेशाला आव्हान देणारी गुंतवणूक कंपन्यांची याचिका एनसीएलएटीमध्ये रद्द. २१ सप्टेंबर : एनसीएलएटीने माफी मागणाऱ्या दोन गुंतवणूक संस्थांकडून निवेदनास परवानगी दिली. मिस्त्री यांना कायम ठेवण्याबाबतची फेटाळून लावली. ५ ऑक्टोबर : पक्षपातीपणाची शक्यता वर्तवत दोन गुंतवणूक कंपन्यांना लवादाच्या मुख्य पीठाकडे जाण्याचे निर्देश. दोन गुंतवणूकदारांच्या याचिकेवर आदेश राखीव. ६ ऑक्टोबर : एनसीएलटीच्या मुख्य खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. दोन गुंतवणूक संस्थांवर १० लाख रुपये दंड ठोठावला. ९ जुलै २०१८ : मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून काढून टाकण्याचे आव्हान दिलेली याचिका रद्द. टाटा समूहातील कंपन्यांवरील गैरव्यवस्थेचे आरोप फेटाळले. ३ ऑगस्ट : एनसीएलटीच्या आदेशाविरूद्ध दोन गुंतवणूक कंपन्यांचा एनसीएलएटीकडे संपर्क. ४ ऑगस्ट : एनआरसीएटीने सायरस मिस्त्री यांची याचिका मान्य केली. दोन गुंतवणूक कंपन्यांच्या दाखल मुख्य याचिकांसह सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. २३ मे २०१९ : एनसीएलएटीने सुनावणी संपल्यानंतर आपला आदेश राखून ठेवला. १८ डिसेंबर : एनसीएलएटीने मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्संचयित केले. अंमलबजावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित केली. २ जानेवारी २०२० : टाटा सन्सने एनसीएलएटीच्या १८ डिसेंबर २०१९ च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले. १० जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटी निर्णयावर स्थगिती दिली. २२ सप्टेंबर : टाटा सन्समध्ये हिस्सा घेण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने शापूरजी पालनजी समूहाला रोखले. ८ डिसेंबर : टाटा-मिस्त्री वादावर अंतिम सुनावणी सुरू. १७ डिसेंबर : वादावर निर्णय राखून ठेवला. २६ मार्च २०२० : टाटा समूहाच्या अपिलांना परवानगी दिली. एनसीएलएटीचा आदेश रद्द.
