मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी खुशखबर.. वर्षभरानंतर येणाऱ्या लोकसभा व चालू वर्षांत होणाऱ्या काही राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार प्राप्तिकरदात्यांना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. येत्या महिन्यात सादर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्याचे निश्चित होत आहे. प्राप्तिकर वजावटीची सध्याची २.५० लाख रुपये ही वार्षिक मर्यादा ३ अथवा ५ लाख रुपये करण्याच्या सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थखात्याकडून देण्यात आले आहेत. याबाबतचा निश्चित निर्णय १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या २०१८-१९ साठीच्या अर्थसंकल्पात घेतला जाऊ शकतो. प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्यासह सध्याच्या कर टप्प्यातही बदल होण्याची शक्यता अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. तसे प्रत्यक्षात याचा लाभ मोठय़ा संख्येत असलेल्या पगारदार मध्यमवर्गाला मिळेल. वाढत्या महागाईमुळे या वर्गाला दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच याबाबतची पावले उचलली जाण्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे भाजपाप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारचा नवा अर्थसंकल्प येत्या महिन्यात सादर करणार आहेत. जेटली यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. गेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वार्षिक २.५ ते ५ लाख प्राप्तिकर वजावटीकरिता असलेली उत्पन्न मर्यादेतील कर १० टक्क्यांवरून ५ टक्के असा निम्म्यावर आणला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ ते १० लाख प्राप्तिकर वजावटीकरिता असलेल्या उत्पन्नाा मर्यादेतील १० टक्क्यांनी कमी करण्याचीही शक्यता आहे. त्याचबरोबर १० ते २० लाख उत्पन्नधारकांवर २० टक्के व त्यावरील उत्पन्नधारकांकरिता ३० टक्के मर्यादा निश्चित करण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या वार्षिक १० ते २० लाख उत्पन्नधारकांना वजावटीचा कोणताही टप्पा नाही. प्राप्तिकर वजावट मर्यादा विस्तारासह कर टप्पेही सुसंग करण्याची मागणी भारतीय औद्योगिक महासंघानेही केली आहे. या माध्यमातून कमी तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील नोकरदार वर्गाला महागाईतून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, अशी सूचनाही उद्योग संघटनेने अर्थसंकल्पपूर्व मागणीपत्रात केली आहे.
