विदेशी गुंतवणूकदारांवर कर तगादा लावणाऱ्या कर विभागाने आता आपला मोर्चा वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स व्यवसाय मंचाकडे वळविला आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्यवहारात करकार्यक्षमतेच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करण्याच्या सूचना विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
इंटरनेट रिटेल क्षेत्रात विशेष सेवा देताना संस्था, कंपन्यांकडून कर वजावट स्रोतअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेवरही नजर ठेवण्याचे निर्देश प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले गेल्याचे समजते.
निकराची स्पर्धा असलेल्या या क्षेत्रात तग धरताना महसुलातील वाढीसाठीही करनिगडित या विशेष पर्यायाद्वारे कंपन्या व्यवहार करतात, असे विभागाच्या निदर्शनास आल्याने ही उपाययोजना करण्यात येत आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या नेतृत्वाखाली अशा ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायावर नजर ठेवण्यात येणार असून त्याचा उपयोग चालू आर्थिक वर्षांत करसंकलनाच्या रूपाने महसूल वाढीसाठी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठीच अशा व्यवसायावर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
ई-कॉमर्सद्वारे सध्या वाढत असलेले व्यवहार व त्यामार्फत होणारी वाढती आर्थिक उलाढाल हे सारे कर जाळ्यातून सुटत तर नाही ना, याबाबतचा कृती आराखडाच प्राप्तिकर विभागाने तयार केल्याचा दावा वृत्तसंस्थेने केला आहे.
ई-कॉमर्सशी प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष निगडित अनेक कंपन्या या दैनंदिन वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून कर जाळ्यातून सुटतात, असा विभागाचा दावा आहे. असे होऊ नये म्हणूनच हे धोरण आखण्यात आल्याचे विभागाच्याच एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले.
कर विभागाच्या टप्प्यात यापूर्वी विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आले होते. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या नफ्यावरील कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या तयारीने गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.