माणसापेक्षा संस्था मोठी असते असे नेहमीच म्हटले जाते, पण शेवटी संस्था मोठी होते ती कुणामुळे? माणसांमुळेच ना? एखाद्या बँकेची सेवा चांगली आहे असे आपण म्हणतो ती तिथे काम करीत असलेल्या माणसांच्या सेवेवरूनच. हाच अनुभव गेली काही महिने येतो आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या सूचनेनुसार गावोगावी ग्रंथालयांनी ‘आर्थिक साक्षरता आणि शेअर बाजार’ या कार्यक्रमांचे अगदी मनापासून आयोजन करायला सुरुवात केली आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी गंमतशीर म्हण आहे, पण अनेकदा त्याला अपवाद आढळतात. गेल्या आठवडय़ात रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय वाचनालयाने कमालीच्या त्वरेने या कार्यक्रमाची पूर्वतयारी इतक्या नेटकेपणाने केली होती की सर्व स्तरातील लोकांनी त्याचा लाभ घेतला. कौतुकाची बाब अशी की ग्रंथपाल अपर्णा वाईकर आणि शलाका पावसकर या महिलांनी स्वत: चौकात बॅनर लावण्यापासून ते खुच्र्या मांडण्यापर्यंत सर्व कामे घरचे कार्य असल्यागत केली. स्थानिक महाविद्यालयात जाऊन निमंत्रणे दिली. त्याचे एक दिवस आधी लांजा येथील लोकमान्य टिळक वाचनालयाबाबत हाच अनुभव. हा कार्यक्रम खरे तर वाचनालयाने आयोजित केलेला, पण अनेकांनी त्याचा लाभ घ्यावा म्हणून सारस्वत बँकेच्या महिला शाखाधिकारी नेहा तेंडोलकर यांनी स्वत: बँकेच्या शेकडो खातेदारांना फोन करून निमंत्रणे दिली. आर्थिक साक्षरतेमध्ये बँकिंगचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी नेहाताईंनी आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर एक दोन नव्हे तर तब्बल २८३ घरांना भेटी देऊन त्यांची माहिती गोळा करून त्यांना एक तर व्यक्तिश किंवा गटागटाने बँकेत बोलावून बचतीचे महत्त्व, विविध योजना यांची माहिती दिली. स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने बँक काय मदत करू शकते हा त्यातला महत्त्वाचा भाग असतो. अशी चाकोरीपलीकडे जाऊन काम करणारी माणसे आणि खास करून महिला या महाराष्ट्रात काम करीत आहेत त्यामुळे त्याचे फलित लवकरच दृष्टिपथात येईल. सर्व स्तरातून आर्थिक साक्षरता प्रसार करण्याचे काम सुरू असताना ज्ञातिसंस्था मागे कशा राहतील? आजच सायंकाळी पुणे येथे पत्रकार भवनात महाराष्ट्र चित्पावन संघाने माझे आर्थिक साक्षरता आणि शेअर बाजार हे व्याख्यान ठेवले आहे. चांगल्या कामाला सर्वाचेच सहकार्य असते किंबहुना असावे या जाणिवेतून कॉसमॉस बँकेने संघाच्या या उपक्रमाला आपले सहकार्य देऊ केले आहे. एकीकडे अशा चांगल्या घटना घडत असताना काही अप्रिय प्रसंग घडतातच. शिकली सवरलेली माणसे किती अशिक्षितासारखी वागतात त्याचे हे घडलेले उदाहरण! रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील एक महाविद्यालयात तीन वर्षांपूर्वी मी व्याख्यान दिले होते त्यात नोंदणीकृत दलालामार्फतच व्यवहार करण्याचे महत्त्व सोदाहरण विषद केले होते. एखादा शेअर दलाल अधिकृत आहे की नाही हे तपासायचे ठिकाण म्हणजे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com इथे त्यांच्या सर्व अधिकृत व सेबी मान्यताप्राप्त दलालांची माहिती असते. समजा इंटरनेट जमत नसेल तर संबंधित दलालाच्या कार्यालयात जाऊन तिथे सेबीद्वारा दिलेले प्रमाणपत्र भिंतीवर लावले असल्याची खात्री करून घेता येते. हे सर्व करण्याऐवजी त्या महाविद्यालयातील काही प्राध्यापकांनी एका तथाकथित दलालाबरोबर कमॉडिटी एक्सचेंजचे व्यवहार केले. तथाकथित म्हणण्याचे कारण की अधिकृत दलाल असेल तर तो आपल्या ग्राहकाबरोबर एक लेखी करार करतो ज्याचा मसुदा सेबी किंवा तत्सम नियामक संस्थेने ठरवून दिलेला असतो. एकदा असा करार सही करून झाला की दलाल आणि ग्राहक (गुंतवणूकदार) यांचा नातेसंबंध प्रस्थापित होतो जेणेकरून काही गरप्रकार घडल्यास नियामक संस्था त्यात दखल घेते. या प्राध्यापकांनी तसले काही न करता एक स्टॅम्प पेपरवर काहीतरी लिखाण करून त्यावर सह्य़ा केल्या. सदर करारपत्रावर तो दलाल कोणत्या कमॉडिटी एक्स्चेंजचा दलाल आहे तसेच त्याचा नोंदणी क्रमांक वगरे काही लिहिलेले नव्हते. खरोखरच तो दलाल कोणत्या कमॉडिटी एक्स्चेंजशी संबंधित आहे हेदेखील जाणून घेण्याची तसदी घेतली नाही. असा हा बुद्धिजीवी वर्ग! दर महिन्याला दोन टक्के परतावा देण्याचे कलम त्यात नमूद होते व सुरुवातीला काही महिने त्याप्रमाणे पसे दिलेदेखील. नंतर महाशय परागंदा झाले. हीच तर अशा लोकांची कार्यपद्धती असते. दोन दिवसांपूर्वीच त्यातील एका प्राध्यापकानी हा सर्व प्रकार मला कथन करून ‘आता काय करावे’ असा प्रश्न केला. त्या भामटय़ाला काही लाख रुपये दिलेत ते देण्याच्या अगोदर मला का नाही फोन केलात या माझ्या प्रश्नाला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. माझ्या व्याख्यानातला या बाबतचा सल्ला तुम्ही का मानला नाहीत यावर ‘काय माहीत, तशी बुद्धी आम्हाला झाली’ असे उत्तर मिळाले. आधी बुद्धी जाते आणि मग भांडवल जाते अशी मराठीत एक म्हण आहे!! असे एकूण काही लाख रुपये अनेक प्राध्यापकांचे मिळून या भामटय़ाने लंपास केले आहेत. राजीव गांधी योजनेबाबत शंतनु कराडकर यांनी विचारले आहे की, २००३ साली त्यांनी िहडाल्कोचे पाच शेअर्स विकत घेतले होते व दोन महिन्यानंतर विकून टाकले व डिमॅट खाते बंद केले. आता त्यांना या योजनेच्या अंतर्गत परत नवीन डिमॅट खाते उघडून त्यात गुंतवणूक करता येईल का याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण एक जरी व्यवहार डिमॅट खात्यात (इक्विटी शेअर) झाला असेल तरी त्या गुंतवणूकदाराला ‘नवीन गुंतवणूकदार’ असे म्हणता येणार नाही तीच तर या योजनेची मुख्य अट आहे. दुसरी अट म्हणजे एकूण वार्षकि उत्पन्न १२ लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असावे.
