सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून तोडगावजा प्रस्ताव थकीत समयोजित महसुली देणी (एजीआर) २० वर्षे कालावधीपर्यंत हप्ते रूपात आणि कमी केलेल्या ८ टक्के वार्षिक व्याजदरासह चुकती करण्याची मुभा दूरसंचार कंपन्यांना दिली जावी, अशा प्रस्तावाचा अर्ज सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या थकबाकी वसुलीचा कंपन्यांच्या व्यवसाय आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम रोखण्यासाठी तसेच हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि लक्षावधी ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव सरकारने पुढे आणला आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दूरसंचार कंपन्यांकडून वसूल करावयाच्या थकबाकीसंबंधाने सर्वसंमत तोडगा असलेला प्रस्ताव सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केला. सरकारी पातळीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात सांगोपांग चर्चेतून तसेच दूरसंचार क्षेत्राचे वित्तीय स्वास्थ्य आणि व्यवहार्यतेचा घटक ध्यानात घेऊन हा तोडगा पुढे आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि जोवर, एजीआर थकबाकीसंबंधी प्रत्यक्ष दूरसंचार कंपन्या आणि सरकारचा दूरसंचार विभाग यांचे गणित परस्परांशी जुळत नाही, तोवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कंपन्यांवर कायम राहिल, असा इशाराही या निर्णयाचे स्वागत करताना विविध विश्लेषकांनी दिला आहे. जसे व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांची थकीत देणी अनुक्रमे ५३,००० कोटी रुपये आणि ३७,७०० कोटी रुपये असल्याच्या मुद्दय़ावर दूरसंचार विभाग ठाम आहे, त्या उलट कंपन्यांच्या मते हे आकडे वाजवीपेक्षा जास्त आहेत. क्रेडिट सुईस या दलाली पेढीने या विसंगतीकडे लक्ष वेधून घेताना, नेमकी किती रक्कम कंपन्यांकडून वसुल केली जाणार आहे याबाबतच स्पष्टता नाही हा मुद्दा पटलावर आणला आहे. व्होडाफोन आयडियाने सोमवापर्यंत एकूण ३,३५४ कोटी रुपयांची देणी चुकती केली आहेत.
