‘सीओएआय’ची सरकारकडे मागणी आधुनिक व्यवस्थेत दूरसंचार सेवा ही पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये गणली जाते. इतर पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना ज्याप्रमाणे करमुक्त असलेले रोखे काढण्यास परवानगी आहे त्याचप्रमाणे दूरसंचार कंपन्यांनाही असे रोखे काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांची संघटना - सीओएआयतर्फे सरकारकडे करण्यात आली आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या भांडवली गरजांच्या पूर्ततेसाठी करमुक्त रोख्यांतून उपयुक्त निधी उभारला जाऊ शकेल आणि देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या पायाभूत सुविधेत आणखी विकास शक्य होईल, असे सीओएआयचे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी आपल्या मागणीची मीमांसा करताना सांगितले. प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीनुसार दूरसंचार कंपन्यांच्या ध्वनीलहरी खरेदीसाठीही सेवा कर आकारला जाणार आहे. तसे करणे चुकीचे असून तसे झाल्यास कंपन्यांना मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागेल, असे मॅथ्यूज यांनी स्पष्ट केले. यामुळे या कर दायित्वापासून मोकळीक मिळावी, अशी मागणी सरकारकडे केल्याचेही ते म्हणाले. दूरसंचार कंपन्यांसाठी वस्तू व सेवा कर हा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये जेणेकरून ग्राहकांना दूरसंचार सेवा घेणे किफायती होईल. जर हा कर वाढला तर त्याचा बोजा थेट ग्राहकांवरच पडणार आहे. यामुळे सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत विचार करावा असेही मॅथ्यूज यांनी नमूद केले. देशात दूरसंचार सेवा पुरविण्यासाठी विविध परिमंडळांची रचना करण्यात आली आहे. यातील एका परिमंडळामधील ग्राहक दुसऱ्या परिमंडळात गेल्यावर तेथे वापरल्या जाणाऱ्या मोबाइल सेवेचा कर नेमका कोणाला द्यायचा ते उत्पन्न कोणत्या राज्यात गृहीत धरायचे याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. यामुळे सरकारने बँकांप्रमाणेच दूरसंचार कंपन्यांचा कर केंद्रीभूत पद्धतीनेच जमा करण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
