चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत कसा बसा ७.३ टक्के विकास दर गाठणाऱ्या भारताच्या एकूणच संपूर्ण आर्थिक वर्षांच्या प्रगतीच्या प्रवासाबाबत विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. गुंतवणूक वाढली म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सुधार आला असे म्हणता येणार नाही, स्टॅण्डर्ड चार्टर्डने बजावले आहे. तर प्रगतिपथावरील सुमारे ६७,२०० कोटी रुपयांचे महामार्ग प्रकल्प म्हणजे मोठय़ा जोखमीचे असल्याचा इशारा क्रिसिलने दिला आहे. ‘महामार्ग प्रकल्पातील गुंतवणूक जोखमीची’ सध्या प्रगतिशील असलेल्या महामार्ग प्रकल्पातील गुंतवणूक ही मोठय़ा जोखमीची असल्याचे ‘क्रिसिल’ या पंतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. देशात सध्या ६७,२०० कोटी रुपयांचे ५,१०० किलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे. पैकी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धर्तीवरील २४,०० किलोमीटरचे २५,८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प हे अतिउच्च जोखमीचे असल्याचे नमूद केले आहे. हे काम हाती घेणाऱ्या कंपन्यांचा कमकुवत ताळेबंद व वाढते कर्ज पाहता हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. जोखमीचे हे प्रकल्प २०१० ते २०१२ मध्ये देण्यात आल्याचे पतमानांकन संस्थेचे वरिष्ठ संचालक सुदीप सुरल यांनी म्हटले आहे. सेन्सेक्समधील कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्ये समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांच्या तिमाहीत यंदा ३.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण होण्याचा अंदाज बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने व्यक्त केला आहे. याचबरोबर या कंपन्यांच्या महसुलातही ९.१ टक्क्यांपर्यंत ओहोटी येईल, अशी भीती वर्तविण्यात आली आहे. देशातील सर्वात जुन्या बाजारातील सेन्सेक्स या प्रमुख निर्देशांकात ३० निवडक कंपन्यांची सूचिबद्धता आहे. पैकी १२ कंपन्यांचे तिमाही वित्तीय निष्कर्ष यंदा घसरणीचे असतील, असे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील निकालांचा हंगाम येत्या आठवडय़ापासून सुरू होणार आहे. सेन्सेक्समधील एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक, अ‍ॅक्सिस बँक हे समभाग, तर पायाभूत सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, पोलाद क्षेत्राचे यंदाचे वित्तीय निष्कर्ष तुलनेत वाढीचे असतील, असेही बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. सेन्सेक्समध्ये स्थान मिळविणाऱ््या आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रति समभाग मिळकत (ईपीएस) बाबतही अहवालात साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘..म्हणजे अर्थसुधार नव्हे!’ दुसऱ्या तिमाहीत गुंतवणुकीचे चक्र पूर्वपदावर येत आहे, याचा अर्थ रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळत आहे, असे नव्हे, असे स्टॅण्डर्ड चार्टर्डने नमूद केले आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)च्या ताज्या आकडेवारीचा हवाला यासाठी देण्यात आला आहे. या अहवालात दुसऱ्या तिमाहीत गुंतवणूक वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र त्यामुळे अर्थव्यवस्थेने गती पकडली असे लगेचच मानता कामा नये; उलट या निष्कर्षांपर्यंत येण्यासाठी आणखी काही कालावधी द्यावा लागेल, असे वित्तसंस्थेने म्हटले आहे. अंमलबजावणी सुरू असलेल्या प्रकल्पांतील दुसऱ्या तिमाहीतील गुंतवणूक १.२ लाख कोटी रुपये ही गेल्या चार तिमाहीतील सरासरी २ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत कमी असल्याकडेही वित्तसंस्थेने लक्ष वेधले आहे.
