सावरत असल्याचा भासणारा घाऊक किमतीवर आधारीत महागाई निर्देशांक सरलेल्या मे महिन्यात ६.०१ टक्के म्हणजे पुन्हा डिसेंबर २०१३ पातळीवर उंचावल्याने उद्योगजगताने चिंता व्यक्त केली. विशेषत: यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचे भाकीत पाहता, विद्यमान सरकारला अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणायचे झाल्यास चीजवस्तूंच्या किमतीचा भडका उडण्यापासून रोखणे अतीव प्राधान्याचा विषय बनायला हवा, असे सार्वत्रिक मत नोंदविण्यात आले. किमतींवर नियंत्रणासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन ठेवून सरकारने पावले टाकण्याची हाक उद्योगजगताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) आणि अॅसोचॅम या संघटनांनी देताना, विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) रद्दबातल करण्याची अथवा समूळ बदल करून त्याला नवे रूप देण्याची मागणी केली आहे. कृषी क्षेत्राच्या अनुदानांचा व्यावहारिक आढावा, किमान आधार भावात कपात, शेतीची उत्पादकता वाढून उचित बफर साठय़ाची उभारणी, कृषी पायाभूत रचनेत गुंतवणुकीला चालना तर किरकोळ विक्रीत थेट विदेशी गुंतवणूक खुली करण्याचे उपायही या संघटनांनी सुचविले आहेत. एपीएम कायद्याचा अडसर हटल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादित मालाची आजच्या तुलनेत कमी किमतीला थेट विक्री शक्य होईल आणि तरीही चांगला फायदा मिळविता येईल, असे अॅसोचॅमचे रावत यांचा कयास आहे.
