नव्या आर्थिक वर्षांपासून नैसर्गिक वायूचे दर दुप्पट होण्याच्या स्थितीत असतानाच ऊर्जेचे दर हे बाजारसंलग्न असावेत, यावर भर देणारे भाषण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी राजधानीत केले. याबाबत अमेरिकेचा कित्ता गिरवत पंतप्रधानांनी भारताला २०२० पर्यंत जगातील तिसरा मोठा ऊर्जा ग्राहक देश बनवायचे असेल तर बाजाराशी निगडित ऊर्जेचे दर आणि या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हे आवश्यकच आहे, असे प्रतिपादन केले.
आठव्या आशिया वायू भागीदारी परिषदेच्या व्यासपीठावरून पंतप्रधान बोलत होते. केंद्रीय तेल मंत्री वीरप्पा मोईली, राज्यमंत्री पनाबाका लक्ष्मी आदी या वेळी उपस्थित होते. ऊर्जा ग्राहक म्हणून अमेरिका, चीन आणि जपानपाठोपाठ भारताचा सध्या चौथा क्रमांक आहे. देशाच्या इंधन मागणीमध्ये तेल व वायूचा हिस्सा सर्वाधिक ४१ टक्के आहे. देशाला लागणाऱ्या एकूण इंधनापैकी ८० टक्के आयात केले जाते. पैकी निम्मे हे नैसर्गिक वायूच्या पूर्ततेसाठी उपयोगात आणले जाते. इंधनाचे दर एप्रिल २०१४ पासून ८.२ डॉलर प्रति ब्रिटिश थर्मल युनिट होणार आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय तुलनेत ते अद्यापही बाजार किमतीपेक्षा कमीच ठरणार आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, जगातील सध्या सातव्या क्रमांकाचा ऊर्जा उत्पादक देश (२.५ टक्के बाजारहिस्सा) असलेल्या भारताला येत्या दोन दशकांत तिप्पट ते चौपट उत्पादन घेणे गरजेचे आहे. ऊर्जेची उपलब्धतता आणि पुरवठा यातील दरी कमी करण्यासाठी स्थानिक तसेच जागतिक कंपन्यांना अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. अमेरिकेतील ‘शेल गॅस’ क्रांतीच्या धर्तीवर ऊर्जेत अतिरिक्त उपलब्धतता निर्माण करण्यासाठी अपारंपरिक वायू स्रोताची पूरकता म्हणून तंत्रज्ञान आणि दर यांची सांगड घालायला हवी, असेही ते म्हणाले.

दाभोळ-बंगळुरू वायू वाहिनी देशाला समर्पित
गेल इंडिया लिमिटेडच्या दाभोळ ते बंगळुरू दरम्यानच्या नैसर्गिक वायू वाहिनीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते नवी दिल्लीत मंगळवारी झाले. गेलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बी. सी. त्रिपाठी या वेळी उपस्थित होते. दक्षिण भारताला वायूद्वारे प्रथमच जोडले जाणाऱ्या १,००० किलोमीटर लांबीच्या या वाहिनीसाठी रु. ४,५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या वाहिनीतून प्रति दिन १६ दशलक्ष स्ट्रॅण्डर्ड क्युबिक मीटर वायू वहनाद्वारे ३,००० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करता येईल. दोन राज्यांदरम्यान १० जिल्ह्य़ांच्या सीमेतून जाणारी ही वाहिनी या वर्षांच्या सुरुवातीलाच बांधून पूर्ण झाली. ‘‘देशातील प्रत्येक कोपऱ्यात पर्यावरणपूरक इंधन पुरवठय़ासाठी येत्या दशकात १५,००० किलोमीटर असलेले वायू वाहिनीचे जाळे दुप्पट करण्यात येईल. नैसर्गिक वायू वापरात विकसित देशांचा हिस्सा अवघा ५ टक्के असताना भारतासह आशियातील अन्य विकसनशील देशांची वाढ दुहेरी आकडय़ात राहिली आहे’’, असे याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायू मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले.