देशातील १० बडय़ा उद्योगघराण्यांनी बँकांची सर्वाधिक कर्जे थकविली असून, मार्च २०१६ अखेर त्यांनी थकविलेल्या कर्जाचे प्रमाण ५.७३ लाख कोटी रुपये आहे, अशी माहिती सरकारनेच मंगळवारी राज्यसभेत दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सर्व बँकांकडून त्यांची पतपुरवठय़ाविषयी माहिती नियमित घेतली जाते. पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांची ही माहिती ‘सीआरआयएलसी रिपोर्टिग’ प्रणालीअंतर्गत बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे येते. याच प्रणालीतून प्राप्त माहितीनुसार, १० अव्वल उद्योगसमूहांकडे मार्च २०१६ अखेर थकीत कर्जे ५,७३,६८२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरादाखल दिली. पतपुरवठय़ाविषयक तपशील जाहीर करण्यावर काही विशिष्ट शर्तीचा अपवाद करता रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रतिबंध करण्यात आला आहे, असे गंगवार यांनी बँकांचे सर्वात मोठे कर्जबुडवे १० बडे उद्योगसमूह कोणते या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरावर खुलासा करताना केले. ही इतकी प्रचंड मोठी कर्जे अनुत्पादित (एनपीए) अथवा बुडीत होण्यामागील कारणे पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्र, पोलाद क्षेत्र आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला भेडसावत असलेल्या आर्थिक समस्यांच्या मुळाशी आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. बँकिंग क्षेत्रापुढील बुडीत कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया वेगवान बनावी यासाठी सरकारने सहा नवीन कर्ज वसुली लवाद (डीआरटी) स्थापण्याचे पाऊल टाकले आहे, अशी गंगवार यांनी माहिती दिली. शिवाय बँकांनी थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या संबंधाने जामीनदारांवर योग्य ती कारवाई करावी. कर्जदाराइतकीच जामीनदारावर हे दायित्व येते, असे सरकारकडून बँकांना सूचित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्य एका प्रश्नाचे उत्तर देताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१५-१६ आर्थिक वर्षांत ५९,५४७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी (राइट ऑफ), त्या उलट खासगी क्षेत्रातील बँकांनी १२,०१७ कोटी रुपये, तर विदेशी बँकांनी याच कालावधीत १,०५७ कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडले, अशी माहिती गंगवार यांनी दिली. कोणत्या कर्जदाराच्या थकीत कर्जाना अशा प्रकारे पाणी सोडण्यात आले, त्या संबंधीचा तपशील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारला कळविण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बँकांवरील कर्जताण आणखी वर्षभर तीन वर्षांत २.५ लाख कोटींचे भांडवली सहाय्य आवश्यक भारतीय बँकांवर पत गुणवत्ता, नफाक्षमता तसेच भांडवली पर्याप्ततेचा ताण आणखी वर्ष-दोन वर्षे कायम राहणार असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या तीन वर्षांत अतिरिक्त २.५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज भासेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘एस अँड पी’ने व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील वाढत्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणाची स्थितीदेखील किमान वर्षभर कायम असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. भांडवल पर्याप्ततेच्या बझेल-३ करिता देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या तीन वर्षांपर्यंत २.५ लाख कोटी रुपयांची गरज भासेल, असे ‘एस अँड पी’च्या पत विश्लेषक गीता चुग यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील देशातील बँका मालमत्तांबाबतचा मोठा ताण सहन करत असून सरकारवर निर्भर या बँकांना भांडवली बाजारातून निधी उभारणे कठीण होऊन बसले आहे, असेही त्या म्हणाल्या. आवश्यक भांडवल उभारणीदरम्यान या बँकांना अपयश आले तर त्यांचा बाजारातील हिस्सा कमी होण्यासह त्या नव्याने पतपुरवठादेखील करू शकणार नाहीत, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. बँकांना भांडवल मिळण्यास अडथळे निर्माण झाल्यास कमकुवत बँकांचे सशक्त अशा बँकांमध्ये विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बँकांवर असलेल्या एकूण कर्जभारापैकी अनुप्तादित मालमत्तेचे प्रमाण ८.५० टक्क्यांवर जाण्यासह आणखी किमान वर्षभर बँकांना वाढत्या अनुत्पादित मालमत्तेच्या संकटाशी सामना करावा लागेल, असेही पतसंस्थेच्या चुग म्हणाल्या. या साऱ्यांचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर होण्यासह त्या अंतर्गत येणी वसूल करू शकणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
