देशात उद्योगासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती करणारे निर्णय सरकारने घ्यावेत, उद्योगांवरील कर्ज भार कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कमी करण्यास सांगावे, अशी गाऱ्हाणी आघाडीच्या उद्योगधुरीणांनी मंगळवारी थेट पंतप्रधानांकडे गव्हर्नर राजन यांच्या उपस्थितीतच मांडली.
सध्याच्या जागतिक आर्थिक अस्वस्थततेच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राजधानीत उद्योजक, बँक प्रतिनिधी तसेच अर्थतज्ज्ञांची बैठक बोलाविली होती. तिला रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी, आदित्य बिर्ला समूहाचे कुमार मंगलम बिर्ला, टाटा समूहाचे प्रमुख सायरस मिस्त्री तसेच फिक्की, अ‍ॅसोचेम आदी उद्योग संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्यासह केंद्रातील निवडक मंत्र्यांचीही हजेरी होती.
या बैठकीनंतर भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) अध्यक्ष सुमित मझुमदार यांनी माध्यमांना सांगितले की, पंतप्रधानांनी उद्योगांना अधिक जोखीम उचलण्याचे आवाहन करण्याबरोबरच गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले. उद्योगांनी भारताबाहेरही गुंतवणूक केली पाहिजे, असे त्यांचे मत असून त्यात आमची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले.
वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल, अशी आशा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे; मात्र भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विषय आजच्या बैठकीत चर्चेत आला नाही, असे मझुमदार यांनी सांगितले.
मझुमदार म्हणाले की, आम्ही मात्र व्याजदर कपात करण्याचा आग्रह पंतप्रधानांपुढे धरला असून यामुळे पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे जोखीम पत्करणे व गुंतवणूक वाढवणे सुलभ होईल, असे आम्हाला वाटते. सध्या कंपन्यांचा भांडवली खर्च अधिक आहे हे सर्वज्ञात आहे; परंतु किती उद्योजक गुंतवणुकीची जोखीम पत्करण्यास तयार आहेत हे माहिती नाही, असा सवालच पंतप्रधानांनी आम्हाला केला.
फिक्की या अन्य उद्योजक संघटनेच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना सुरी यांनीही आम्ही पंतप्रधानांसमोर व्याजदर कपातीचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे स्पष्ट केले. तर अ‍ॅसोचेमचे अध्यक्ष राणा कपूर यांनी, उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी जोखीम पत्करण्याच्या मुद्दय़ाबरोबरच बँकांतील उत्पादक व अनुत्पादक मालमत्ता वेगळय़ा वर्गीकृत करण्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चेस आणल्याचे नमूद केले.

गुंतवणूकवाढीसह अर्थव्यवस्थेला बळ दिले जाईल : जेटली
पंतप्रधान- उद्योजक भेटीत झालेल्या चर्चेला अनुसरून बोलताना, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पायाभूत सेवा क्षेत्र तसेच कृषी व सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसह एकूण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली. जागतिक आर्थिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम हा नाममात्र असेल; उलट जागतिक मंदीचा भारताने संधी म्हणून उपयोग करून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गुंतवणूकपूरक वातावरण, भांडवली तसेच कामगार खर्च व ठप्प पडलेले प्रकल्प याबाबतचे मुद्दे उद्योजकांनी पंतप्रधानांसमोर उपस्थित केले आहेतच. त्याचबरोबर अनेकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कपात करावी, असे वाटत आहे. कमी खर्चात वस्तूंची निर्मिती व्हावी आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम क्षेत्रातील रोजगार वाढावा यावर खुद्द पंतप्रधानांनीही भर दिला आहे.