सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बुडीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करीत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी प्रत्येक सरकारी बँकांमधील बडय़ा ३० कर्ज थकबाकीदारांच्या सूचीवर आपली करडी नजर असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. या बडय़ा थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी विशेष आघाडी उघडून प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना सुचविले. बँकांची अनुत्पादित कर्ज-मालमत्ता अर्थात एनपीए हे अर्थव्यवस्थेचेच फलित आहे आणि अर्थव्यवस्थेत वाढीची स्थिती जसजशी सुधारेल, तसतशी बँकांच्या एनपीएचे प्रमाणही कमी होईल, असे नमूद करीत अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी ‘‘प्रत्येक बँकेच्या क्षेत्रवार अव्वल ३० अनुत्पादित कर्ज खात्यांवर आपली नजर आहे आणि प्रामुख्याने मोठे कर्जदार (एक कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज) असलेल्यांमध्ये कर्ज-बुडितांचे प्रमाण अधिक असणे ही बाब चिंताजनक आहे,’’ असे सांगितले. राजधानी दिल्लीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांबरोबर झालेली बैठक संपवून बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना चिदम्बरम यांनी सद्य:स्थिती ही २००० सालापेक्षा वाईट नसल्याचेही स्पष्ट केले. २००० सालात एनपीएचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या १४ टक्क्य़ांवर पोहोचले होते. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला ओहोटी लागत चालली असताना, एनपीएचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. जून २०१३ अखेर सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या ३.८९ टक्के, तर स्टेट बँक समूहात हेच प्रमाण ५.५० टक्के असे होते. स्टेट बँकेप्रमाणे अन्य सरकारी बँकांनीही थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी विशेष तयारी करण्याची सूचनाही चिदम्बरम यांनी केली. बँकांनी वरिष्ठ श्रेणीचा शक्य तो महाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात बुडीत खाती जमा केलेल्या कर्जदारांकडून वसुलीसाठी विशेष विभाग कार्यान्वित करायला हवा, असे त्यांनी सुचविले.गृहकर्जात सुदृढ वाढदेशाचा आर्थिक विकास दशकाच्या नीचांक स्तरावर रोडावला असला तरी घरांसाठी कर्जाची देशांतर्गत मागणी ही उत्साहवर्धक आहे आणि निवासी मालमत्तांसाठी आजही प्रचंड मागणी असल्याचे दर्शविते, असे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी सांगितले. चिदम्बरम यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून गृहकर्जाच्या वितरणात आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ४२ टक्क्य़ांची, तर जुलै ते सप्टेंबर २०१३ या दुसऱ्या तिमाहीत दमदार ६१ टक्क्य़ांची वाढ दिसून आली. शैक्षणिक कर्जाबाबत प्रगतीही चांगली असून, अल्पसंख्याक समाजघटकांच्या कर्ज-गरजा पूर्ण होतील, याकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी बँकांना सूचित केले.नवीन १० हजार शाखांची योजनाचालू आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून नवीन १०,००० शाखा उघडल्या जातील. शिवाय ३४,६६८ एटीएम स्थापित केले जातील. गेल्या तिमाहीत बँकप्रमुखांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर, सरकारी बँकांमध्ये चालू वर्षांत ५०,००० इतकी नोकरभरती केली जाईल, असा कयासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता.सोन्याची नाणी, पदकांवरील आयात बंदी तूर्त कायमनवी दिल्ली: चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण राखण्यासाठी सोन्याची नाणी तसेच पदकांच्या आयातीवरील बंदी तूर्त कायम ठेवण्यात येणार असून, ती सद्यस्थितीत मागे घेतली जाणार नाही, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मौल्यवान धातूच्या आयातीबाबत बँकांनीही मार्गदर्शक तत्त्वांचे कसोशीने पालन करावे, अशी अपेक्षाही अर्थमंत्र्यांनी बँकप्रमुखांच्या बैठकीत व्यक्त केली.सणांच्या मोसमात मुहूर्ताची खरेदी म्हणून सोन्याच्या नाण्यांना गुंतवणूकदारांकडून विशेष मागणी असते. सध्याच्या आयात बंदीमुळे त्यांचा तुटवडा सराफा बाजारात तसेच बँकांमध्ये जाणवत असून ही बंदी उठवण्याची मागणी होत आहे. त्याबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, सोन्याची नाणी आणि सोन्याची पदके यांची आयात सध्या प्रतिबंधितच आहे. बंदी उठविण्यासाठी मागणी होत असली तरी सध्या कोणीही ती आयात करू शकणार नाही.व्यापाऱ्यांना सोन्याची नाणी हवी असल्यास स्थानिक बाजारातून सोने उचलून त्याद्वारे नाणी तयार करता येतील, मात्र चालू खात्यातील तूट सावरण्यासाठी तिच्या आयातीला सध्याच परवानगी देता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. बँकांबाबत सोने धातूच्या आयातीबाबतही कडक नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना आपण दिल्या आहेत. यानुसार त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.चालू आर्थिक वर्षांत चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.७ टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारने सोने आयातीवर र्निबध घातले. त्याचा परिणाम मेमधील १६२.४ टनवरून सप्टेंबरमध्ये सोने आयात अवघी ७.२ टन अशी खालच्या पातळीवर स्थिरावली. एकूण २०१३-१४ वर्षांत ८०० टन सोने आयातीचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.२०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत चालू खात्यातील तूट ८८.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४.८ टक्के असे आहे. या कालावधीत ८४५ टन सोन्याची आयात देशाने नोंदविली आहे. वाढत्या सोने वापरामुळेच गेल्या आर्थिक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीवरील भार विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला.
