भारताला जर १३ ते १४ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न साकारायचे झाल्यास, त्याने आपल्या विद्यमान वित्तीय नियमन ढाच्याचे मुळापासून पुनर्घडण करणे आवश्यक ठरेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी वैधानिक सुधारणा आयोगाचे (एफएसएलआरसी) अध्यक्ष बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी येथे बोलताना केले. वर्ष २०२०-२५ पर्यंत १३ ते १४ लाख कोटी (ट्रिलियन) रुपयांची अर्थव्यवस्था आपण बनू पाहत आहोत. जोवर त्यासंबंधाने आपण ठोस पावले टाकत नाही तोवर ही महत्त्वाकांक्षा साकारणे शक्य नाही. म्हणून धडाकेबाज स्वरूपात आपल्या सध्याच्या वित्तीय प्रणालीची समूळ पुनर्घडण आपल्याला करावी लागेल, असे मत श्रीकृष्ण यांनी ‘अ‍ॅसोचॅम’द्वारे आयोजित वित्त व बँकिंगविषयक परिषदेत बोलताना व्यक्त केले. भांडवली बाजार, कमॉडिटी बाजार, विमा आणि निवृत्तिवेतन या क्षेत्रांवरील देखरेख व निरीक्षणाची कार्ये करणाऱ्या नियामक यंत्रणांचे ताबडतोबीने एकत्रीकरण केले जाण्याबाबत त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. त्याचप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिक उत्तरदायी बनविण्याच्या मताचाही श्रीकृष्ण यांनी पुनरुच्चार केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या नियामक यंत्रणा या प्रशासन व कारभारात सरकारला साहाय्यकारीच असायला हव्यात. जगातील कोणतीही मध्यवर्ती बँक ही स्वत:ला स्वायत्त ठरवून, स्वयंनिर्णयाने हवे ते करू शकत नाही, असे उद्गार श्रीकृष्ण यांनी पुढे बोलताना काढले. वित्तीय क्षेत्रासाठी नियम व कायद्यांना कालसुसंगत नवे रूप देण्यासाठी स्थापित ‘एफएसएलआरसी’ या श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने, सेबी, आयआरडीए, पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण आणि फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन या वेगवेगळ्या नियमन संस्थांची जागा घेईल अशा ‘एकीकृत वित्तीय अभिकरण (यूएफए)’ची शिफारस केली आहे. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ठरविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या धोरण-दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र ‘मॉनिटरी पॉलिसी समिती’च्या स्थापनेचीही शिफारस केली आहे. विदेशातून भांडवलाचा ओघ जो सध्या विविध संस्थांकडून पाहिला जातो, त्याची देखरेख एकाच संस्थेमार्फत करावी, असे त्यांनी सुचविले आहे. तर सरकारी खर्च भागविण्यासाठी खुल्या बाजारात विक्रीला येणाऱ्या रोख्यांबाबत निर्णय घेणाऱ्या ‘ऋण व्यवस्थापन कार्यालय’ (डीएमओ)चा प्रस्ताव त्यांनी पुढे आणला आहे.
