नवी दिल्ली : रुपयाच्या मूल्यातील घसरणीपेक्षा परराष्ट्र व्यापार तूट फोफावत जाणे अधिक धोकादायक असल्याचे नमूद करीत निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहनपर बळ देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. रुपयाचे विनिमय मूल्यात सशक्तेचे काही फायदे जरूर आहेत, परंतु त्या घटकांना फारसे मनावर न घेतलेले बरे, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विनिमय मूल्य इतिहासात प्रथमच सत्तरपल्याड म्हणजे ७०.३२ रुपये पातळीवर १६ ऑगस्ट रोजी गडगडले. चालू वर्षांत रुपयाचे मूल्य जवळपास १० टक्क्य़ांनी घरंगळले आहे. भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे मंगळवारी येथे आयोजित चर्चासत्रात बोलताना कुमार म्हणाले, ‘‘रुपयाच्या मूल्य सशक्तेच्या संकल्पनेवर माझा विश्वास नाही; परंतु रुपयाने त्याचे नैसर्गिक मूल्य प्राप्त करायला हवे. काही देश स्वत:हून त्यांचे चलनाचे अवमूल्यन करतात, ही पद्धतही चुकीचीच आहे. भारतानेही रुपयाला मजबुतीसाठी असे काही प्रयत्न केल्यास मोठी अवघड स्थिती निर्माण होईल.’’ आर्थिक धोरणाच्या घडणीत केवळ अर्थसंकल्पीय तुटीच्या आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित केले जाणे चुकीचे आहे, असेही कुमार यांनी नमूद केले. परराष्ट्र व्यापार अधिकाधिक तुटीचा बनत असेल तर मात्र चिंतेची स्थिती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चालू वर्षांत जुलै महिन्यात आयातीचे प्रमाण वाढल्याने व्यापार तूट १८.०२ अब्ज डॉलर अशा पाच वर्षांच्या सर्वोच्च पातळीवर नोंदली गेली. जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा आजही खूपच अत्यल्प आहे. तो वाढेल यासाठी आपल्या निर्यातीला प्रोत्साहन आवश्यक ठरेल. अगदी सेवा क्षेत्रातही जागतिक व्यापारात भारतीय निर्यात ही चीनपेक्षाही कमी आहे, असे कुमार म्हणाले. निर्यात उद्योगांना चालना देणारी पावले तातडीने पडणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापारविषयक वाटाघाटीत भारताची बाजू कमजोर असते, कारण मोठी अर्थव्यवस्था असतानाही देशाचे दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण आजही खूप कमी आहे. जेव्हा ९-१० टक्के दराने अर्थवृद्धी होईल तेव्हा व्यापारविषयक वाटाघाटीत भारताचा पक्ष मजबूत बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नियमपालनापेक्षा गरज महत्त्वाची! * वित्तीय तुटीची लक्ष्मणरेषाही पाळायची आणि पतविषयक धोरणातही कठोरताही राखायची या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्यास समस्या ओढवून घेणारे ठरेल. अर्थसंकल्पीय (वित्तीय) तुटीवर कटाक्ष ठेवून आर्थिक धोरणाची आखणी करणेही चुकीचेच असल्याचे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सूचित केले. अमेरिका, चीन, युरोपीय महासंघ यांसारख्या बडय़ा अर्थव्यवस्थांकडून अर्थसंकल्पीय तुटीला फार महत्त्व दिले जात नाही, याकडे कुमार यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘आज कोणीही नियमांचे बोट धरून चालताना दिसत नाही, मग आपणही आपल्यासाठी जे गरजेचे आहे त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.’’ जर खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली असेल तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देण्यासाठी सरकारच्या खर्चात वाढ होणे स्वाभाविकच आहे, असे सांगत त्यांनी वित्तीय तुटीत वाढ समर्थनीय असल्याचे सूचित केले. तरीही काही महसुली खर्चाना कात्री लावून ते शून्यावर आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
