राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील जकात आणि स्थानिक संस्था कराची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी व्हॅटच्या माध्यमातून कर घेण्यात यावा, या प्रस्तावावर राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कोणताच निर्णय घेत नाहीत. मात्र, विधानसभा निवडणूकांपुर्वी या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नाहीतर निवडणूकीत काँग्रेसविरोधी प्रचार करू, असा धमकीवजा इशारा ठाणे लघु उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष मधुसूदन खांबेटे यांनी मंगळवारी ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच या मुद्दय़ावर राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांच्या संघटना एकत्र आल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील जकात करप्रणाली शासनाने वर्षभरापूर्वी रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर प्रणाली लागू केली. या प्रणालीला व्यापाऱ्यांचा सुरूवातीपासूनच विरोध असून त्यासाठी व्यापाऱ्यांनी अनेक आंदोलनेही केली आहेत. तसेच भ्रष्ट्राचारास वाव असल्यामुळे जकात कर प्रणालीसही विरोध आहे. त्यामुळे या दोन्ही कर प्रणाली रद्द करून व्हॅटच्या माध्यमातून कर वसुली करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यापुढे आठ महिन्यांपूर्वी ठेवला आहे. या प्रस्तावावर पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेऊ,असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, अधिवेशन संपूनही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही खांबेटे यांनी सांगितले. राज्यात आमचे लघुउद्योजक, व्यापारी आणि त्यांचे नातेवाईक असे सुमारे दोन कोटी मतदार आहेत. मात्र, आम्ही अद्याप कोणत्याही पक्षाला पाठींबा जाहीर केलेला नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. स्थानिक संस्था कर आणि व्हॅट या दोन्हींसाठी एकाच प्रकारची कागदपत्रे लागत असूनही ती स्वतंत्रपणे सादर करावी लागत असल्याने व्यापाऱ्यांचा त्रास आणि खर्च वाढला आहे. तसेच तीन वर्षे कागदपत्रांच्या नोंदी ठेवाव्या लागत असल्याने व्यापाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली रद्द करावी. तसेच भ्रष्टाचारास वाव असल्यामुळे जकात पद्धतही लागू करू नये. त्याऐवजी व्हॅटमधूनच कराची वसूली करावी, जेणेकरून महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शक होईल, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपुढे ठेवला आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत, अशी माहिती चेंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोशिएशनचे उपाध्यक्ष संदीप पारिख यांनी यावेळी दिली. तसेच राज्यात सत्तेत आलो तर जकात आणि स्थानिक संस्था कराची पद्धत रद्द करू, असे पत्र भाजपने दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
