News Flash

ध्वनीलहरी लिलाव : किमतीत १० टक्क्य़ांनी वाढ

टू जी स्पेक्ट्रममध्ये १८०० मेगाहर्टझ् बँडची वाढती ग्राहकप्रियता लक्षात घेता, आगामी फेरीतील लिलावासाठी मूळ बोलीत दहा टक्क्य़ांनी वाढ करावी, अशी सूचना टेलिकॉम नियामक मंडळ ‘ट्राय’ने

| October 16, 2014 02:58 am

टू जी स्पेक्ट्रममध्ये १८०० मेगाहर्टझ् बँडची वाढती ग्राहकप्रियता लक्षात घेता, आगामी फेरीतील लिलावासाठी मूळ बोलीत दहा टक्क्य़ांनी वाढ करावी, अशी सूचना टेलिकॉम नियामक मंडळ ‘ट्राय’ने केली आहे.
‘ट्राय’ने टू जी स्पेक्ट्रम (१८०० मेगाहर्टझ् बँड)साठी प्रत्येक मेगाहर्टझ्मागे २,१३८ कोटी रुपयांचा दर सुचविला आहे. मोबाइल संदेशाचे क्षेत्र  १८००मेगाहर्टझ्पेक्षा दुपटीने विस्तारण्याची क्षमता असलेल्या  ९०० मेगाहर्टझ्च्या प्रीमियम बँडसाठी प्रत्येक मेगाहर्टझ्मागे ३,००४ कोटी रुपयांचा दरही ‘ट्राय’ने सुचविला आहे. फेब्रुवारी २०१५मध्ये हा लिलाव प्रस्तावित असून तोवर आणखीही काही ध्वनीलहरी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे मतही या नियामक मंडळाने व्यक्त केले आहे.
विशेष म्हणजे १८०० मेगाहर्टझ्च्या स्पेक्ट्रमसाठी सुचविलेली २,१३८ कोटी रुपयांची रक्कम ही फेब्रुवारी २०१४च्या लिलावात आलेल्या अंतिम बोलीच्या तुलनेत कमीच आहे. तेव्हा लिलावासाठी २,२७० कोटी रुपयांचा दर लाभला होता. मात्र महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण क्षमतेने ध्वनीलहरी उपलब्ध नसल्याने हा लिलाव या दोन राज्यांना वगळून होणार असल्याने ही रक्कम कमी करण्यात आली आहे. असे असले तरी ध्वनीलहरींच्या परवाना सेवा क्षेत्रासाठीच्या पुढील लिलावांच्या दरांच्या तुलनेत हा दर दहा टक्क्य़ांनी जास्तच आहे.
९०० मेगाहर्टझ् बँडचा दर ३,००४ कोटी रुपयांचा असला तरी देशातील २२ परिमंडळांपैकी जम्मू आणि काश्मीर, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता या चार सेवा क्षेत्रांत हा बँड उपलब्ध नाही. हा लिलाव एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया सेल्यूलर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या टेलिकॉम कंपन्यांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी असून त्यांच्या परवान्यांची मुदत २०१५-१६मध्ये संपुष्टात येत आहे.
मार्च २०१५ पासून संपूर्ण ‘पोर्टेबिलिटी’!
नवी दिल्ली: परिमंडळाबाहेर देशभरात सर्वत्र तुमचा मोबाइल क्रमांक  सेवा प्रदाता बदलल्यानंतरही कायम ठेवणारी  संपूर्ण ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)’ सुविधा मार्च २०१५ पासून अस्तित्वात येणार आहे. एमएनपी सध्या संबंधित कंपनीच्या सेवा क्षेत्रातच उपलब्ध आहे. ही सुविधा येत्या सहा महिन्यांमध्ये देशव्यापी करण्यात येणार आहे. म्हणजेच अन्य परिमंडळांत असणाऱ्या कंपनीची सेवाही तोच मोबाइल क्रमांक कायम ठेवून घेता येईल. देशव्यापी एमएनपीची दूरसंचार प्राधिकरणाची शिफारस दूरसंचार आयोगाने स्वीकारली आहे. या प्रस्तावाला आता केंद्रीय दूरसंचार खात्याची परवानगी आवश्यक असेल. सध्या सुरू असलेल्या एमएनपी सुविधेचा लाभ ऑगस्टअखेपर्यंत १३ कोटी मोबाइलधारकांनी घेतला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 16, 2014 2:58 am

Web Title: trai proposes 10 per cent hike in spectrum auction reserve
टॅग : Trai
Next Stories
1 वैश्विक पीएफ खाते क्रमांक : पहिल्या टप्प्यात एक कोटी कर्मचाऱ्यांना लाभ
2 टाटा स्टीलच्या युरोपातील काही व्यवसायांची विक्री
3 म्युच्युअल फंडांच्या गंगाजळीला सप्टेंबरमध्ये पाच टक्के गळती
Just Now!
X