शेअर बाजारातील व्यवहारांचा करचुकवेगिरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी वापर टाळण्यासाठी देशातील सर्वात जुना शेअर बाजार बीएसईने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात, दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ करातून असलेली सूट बंद करण्याची मागणी केली आहे. शेअर बाजार मंचाचा वापर काळ्या पैशाला पांढरे करणाऱ्या अफरातफरीसाठी आणि करचुकवेगिरीसाठी होत असल्याबद्दल भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने आजवर शेकडो दोषी कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. अशा प्रवृत्ती बळावण्यामागे कारण हे समभाग व्यवहारांना असलेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली करातून सुटीमुळे उद्भवणारा करविषयक लाभ असल्याचे ‘बीएसई’ने अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सध्याच्या घडीला एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ बाळगलेल्या समभागांच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावर कोणताही कर भागधारकाला भरावा लागत नाही. काही कंपन्या ज्यांच्या समभागांत नियमित व्यवहार जवळपास नसतातच, पण त्यांनी केवळ कर लाभाच्या छुप्या हेतूसाठी शेअर बाजारात सूचिबद्धता मिळविली असल्याचे बीएसईचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सूचिबद्ध आणि बिगर सूचिबद्ध कंपन्यांना भांडवली लाभ कराविषयी असलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदीही संपुष्टात आणण्याची बीएसईची मागणी आहे. तथापि बीएसईच्या मागणीत हे कर लाभ व्यक्तिगत व छोटय़ा भागधारकांनाही मिळत आहेत, याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कर-चोरी कशी? अनेक कंपन्या ज्यात नवगठित बीएसई एसएमई मंचावर सूचिबद्ध कंपन्यांचाही समावेश आहे, त्यांचे प्रवर्तक हे त्यांच्या परिचित मंडळी आणि बिगर प्रवर्तकांना प्राधान्य तत्त्वावर (प्रीफरेन्शियल अलॉटमेंट) काही समभाग वितरित करतात. प्रवर्तकांना असे समभाग मिळाले असतील तर वर्षांसाठी (लॉक-इन) तर बिगर प्रवर्तकांना किमान तीन वर्षांसाठी अशा समभागांचा विक्री व्यवहार करता येत नाही. पण दरम्यानच्या काळात समभागांची किंमत नाना क्लृप्त्या योजून आणि देखरेख यंत्रणेच्या नजरेआड फुगविली जाते. एकदा ‘लॉक-इन’ कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या समभागांची चढय़ा भावात विक्री केली जाते. ज्यावर केवळ नगण्य रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) चुकता करून, संपूर्ण नफा करमुक्त मिळविला जातो. अशा छुप्या हेतूने कार्यरत ४० सूचिबद्ध कंपन्यांतील व्यवहार बीएसईने स्वयंपुढाकाराने संस्थगित केले आहेत.
