वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) महसुली भरपाईतील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना १२ हजार कोटी कर्जरूपाने उपलब्ध करून दिले असून त्यापैकी ६ हजार कोटींचा दुसरा हप्ता सोमवारी केंद्राने दिला. विविध २१ राज्यांनी केंद्राच्या कर्जाच्या पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून केंद्राने १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष सुविधेअंतर्गत कर्जाची रक्कम देऊ केली आहे. करोनामुळे ठप्प झालेली आर्थिक घडामोड व त्यामुळे जीएसटी वसुलीतील तूट यामुळे राज्यांना व्दैमासिक जीएसटी नुकसानभरपाई देणे केंद्राला शक्य झाले नाही. नुकसानभरपाईतील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय दिले होते. त्यापैकी १.१० लाख कोटींचे कर्ज घेण्याचा पहिला पर्याय बिगरभाजप राज्ये वगळता अन्य राज्यांनी स्वीकारला होता. राज्यांनी थेट कर्ज उभारणी करण्यापेक्षा केंद्राने कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना देण्याचे केंद्राने अखेर मान्य केले. त्यानुसार केंद्र सरकार हप्त्यांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेत असून ते राज्यांना पुरवले जात आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू- काश्मीर व पुडुचेरी या १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांना समान व्याज दराने १२ हजार कोटींचे कर्जाचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली. २३ ऑक्टोबर रोजी केंद्राने ६ हजार कोटींचे कर्ज वार्षिक ५.१९ टक्के दराने राज्यांना उपलब्ध करून दिले होते. दर आठवडय़ाला केंद्राकडून ६ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता राज्यांना दिला जाणार आहे. पंजाब, केरळ, राजस्थान व पश्चिम बंगाल या चार बिगरभाजप राज्यांनी अजूनही कर्जाचा पर्याय मान्य केलेला नाही. अन्य राज्यांप्रमाणे या राज्यांनीही पर्यायाची निवड करावी, अशी विनंती करणारे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना पाठवले आहे. या राज्यांशी चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी असल्याचे केंद्रीय वित्त सचिव अजयभूषण पांडे यांनी स्पष्ट केले.
