जालान समितीचा अंतिम अहवालातून सुस्पष्ट कल नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिचे राखीव भांडवल हे तीन ते पाच वर्षांच्या कालांतराने सरकारला हस्तांतरित करावा, अशी शिफारस बिमल जालान समितीने बुधवारी सादर केलेल्या अंतिम अहवालातून केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यांच्या समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव भांडवलाच्या विनियोगाचा विनियोगाच्या मुद्दय़ाचा ऊहापोह करून, बुधवारी अहवालास अंतिम रूप दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने किती राखीव भांडवल स्वत:कडे ठेवावा याची मर्यादा ठरवण्यासाठी आणि तिच्या आर्थिक भांडवली संरचनेचा आढावा घेण्यासाठी जालान यांच्या नेतृत्वाखाली २६ डिसेंबर २०१८ रोजी ही समिती नेमली गेली होती. राखीव भांडवलाच्या हस्तांतरणाच्या मुद्दय़ावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारदरम्यान संघर्षांची ठिणगी पेटली होती. राखीव निधी सरकारकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आदर्श जागतिक पद्धतींचा रिझव्‍‌र्ह बँकेने अवलंब करावा असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. विविध अंदाजानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सध्या ९ लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी असल्याचे दिसून येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जालान यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची शेवटची बैठक बुधवारी झाली आणि त्यात अहवालास अंतिम रूप देण्यात आले. नेमका किती निधी सरकारला हस्तांतरित करावा याबाबत अहवालातील शिफारशीची वाच्यता करण्यास मात्र सूत्रांनी नकार दिला. प्रत्येक तीन ते पाच वर्षांतून नियतकालिक स्वरूपात रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिचे राखीव भांडवल सरकारकडे हस्तांतरित करावा अशी अहवालाची सुस्पष्ट शिफारस आहे. त्याचे प्रमाण काय व कोणत्या सूत्राद्वारे ते ठरविले जाईल, याचा खुलासा मात्र होऊ शकलेला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीतून सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होणार आहे. सरकारने वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतक्या पातळीवर आणण्याचे आठवडय़ापूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून उद्दिष्ट ठेवले आहे. फेब्रुवारीत मांडण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट ३.४ टक्के होते. राखीव भांडवलाच्या हस्तांतराबरोबरच सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ९० हजार कोटींचा लाभांश चालू आर्थिक वर्षांत सरकारला अपेक्षित आहे. तो गेल्या काही वर्षांतील सरासरीच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हा लाभांश ६८ हजार कोटींचा होता. त्या आधीच्या वर्षांत तो सरासरी ५० हजार कोटींच्या घरात राहिला आहे. अहवालाचे संपादन करून नंतर तो रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठवला जाणार आहे. त्याची तारीख नंतर ठरवली जाईल. जालान समितीने पहिल्या बैठकीपासून नव्वद दिवसांमध्ये आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. समितीची पहिली बैठक ८ जानेवारी २०१९ ला झाली होती, त्यानंतर या समितीला तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली. या समितीत माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन हे उपाध्यक्ष असून, विद्यमान केंद्रीय अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस विश्वनाथन व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य भरत दोशी आणि सुधीर मंकड यांचा समावेश आहे. केंद्राशी खटके आणि ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील ९ लाख कोटी रुपयांच्या गंगाजळीवर केंद्र सरकारचा डोळा असल्याचे गेल्या वर्षांतील अनेक घटनांवरून स्पष्ट होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकूण मालमत्तेच्या २८ टक्के निधी स्वत:कडे ठेवणे हे गैर असून जागतिक पातळीवर मध्यवर्ती बँका केवळ १४ टक्के राखीव निधी स्वत:कडे ठेवतात, असे अर्थमंत्रालयाचा या संबंधाने युक्तिवाद होता. यावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारदरम्यान खटके सुरू झाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच रिझव्‍‌र्ह बँकेला फर्मान देणाऱ्या कलमाचाही वापर सरकारकडून केला गेला. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी होऊन त्यात राखीव गंगाजळीच्या विनियोगाबाबत समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापश्चात तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मुदतपूर्व राजीनामा देत त्या संबंधाने नाराजीचा प्रत्यय दिला. आतापर्यंत तीन समित्यांकडून खल यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीच्या मुद्दय़ावर तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या त्यात व्ही सुब्रमण्यम (१९९७), उषा थोरात (२००४), वाय. एच. मालेगाम (२०१३) या समित्यांचा समावेश होतो. सुब्रमण्यम समितीने १२ टक्के, थोरात समितीने १८ टक्के राखीव निधी मध्यवर्ती बँकेने ठेवण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने थोरात समितीची शिफारस स्वीकारली नाही आणि सुब्रमण्यम समितीच्या मताप्रमाणेच १२ टक्के निधी ठेवण्याचा मार्ग पत्करला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिला होणाऱ्या नफ्यातील पुरेशी रक्कम गंगाजळीच्या रूपात ठेवून बाकी रक्कम सरकारला द्यावी, असे मालेगाम समितीची शिफारस होती. मात्र गंगाजळी म्हणून ठेवावयाचे निधीचे प्रमाण मात्र स्पष्ट केले नाही.
