अतिरिक्त रोकड सुलभता आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने तीन वेळा केलेल्या व्याजदर कपातीमुळे मागील वर्षभरात रोख्यांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. दीर्घ मुदतीचे रोखे हे व्याज बदलाशी अधिक संवेदनशील असल्याने ही वाढ त्यातही ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या रोख्यांच्या किंमतीत अधिक झाली आहे. परिणामी दीर्घ मुदतीच्या रोख्यात गुंतवणूक करणाऱ्या ‘लॉंग टर्म’ फंडात नफावसुली करण्याची वेळ आल्याचे मत अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाचे निधी व्यवस्थापक देवांग शहा यांनी सोमवारपासून सुरू झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केले. ‘केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवरील वरील परतावा हा रोखे गुंतवणुकीचा मानदंड आहे. मागील एका वर्षांत केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवरील सर्वाधिक परतावा ८.१८ टक्के ११ सप्टेंबर रोजी नोंदविला. तर केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याने कमाल पातळी ६.१८ टक्के २४ नोव्हेंबर रोजी गाठली. ‘७.२६ जीएस २०२९’ हा सर्वाधिक व्यवहार होणारा केंद्र सरकारचा रोख असून सध्या या रोख्यावरील परताव्याचा दर ६.३६ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने वर्षभरात परताव्यात १.३९ टक्के घट झाली असून नफा वसुलीची वेळ आहे’, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. भांडवली बाजार नेहमीच भविष्यातील घडामोडींची दखल घेत वाटचाल करत असतो. भविष्यातील व्याजदर कपातीचा अंदाज घेत गुंतवणूकदारांनी दमदार रोखे खरेदी केली. या खरेदीत परकीय गुंतवणूकदारांचा लक्षणीय सहभाग राहिला आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना करकक्षेत आणूनही गुंतवणूकदारांनी या गुंतवणूकदारांकडून रोख्यांची फारशी विक्री झाली नाही; कारण अजूनही नफा जोखमीचा तराजू नफ्याच्याबाजूला कललेला आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी मात्र भांडवली लाभसंरक्षित करण्यासाठी ‘लॉंग टर्म’कडून ‘शॉर्ट टर्म’कडे संक्रमित होण्याची वेळ आहे, असे मानले जाते.
