सहल आयोजन व पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या ट्रॅव्हल एजंट्सना नागरी विमान तिकीट विक्रीवर कमिशन आणि उलाढाल शुल्कापासून वंचित करण्याच्या निर्णयाबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे. या एजंट्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘आयएटीए एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेने सहल व पर्यटनाशी संबंधित अंदाजे १० लाखांहून अधिक लोकांवर यामुळे बेरोजगारीची पाळी येईल, असा इशारा दिला आहे. देशांतर्गत विमान प्रवाशांच्या संख्येत जगात चौथ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारतातील विमानांच्या जवळपास ८५ टक्के तिकीटांचे आरक्षण हे ट्रॅव्हल एजंट्समार्फत होते, तर एका अंदाजाप्रमाणे दरमहा कमिशनपोटी हे एजंट्सची प्राप्ति रु. १०,००० कोटींच्या घरात जाणारी आहे. परंतु आज कमिशन न देणे, साप्ताहिक पेमेंटला विलंब, विमान भाडय़ातील असमानता, विमान कंपन्यांमार्फत थेट विपणन व विक्री आणि कठोर वित्तीय हमीचा निकष आदी गोष्टींनी देशातील सर्वसामान्य ट्रॅव्हल एजंट्सच्या अस्तित्त्वालाच धोका निर्माण केला असल्याचे, आयएटीए एजंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिजी इपेन यांनी सांगितले.
