केंद्रात नव्याने स्थापित भाजपच्या सरकारकडून, अर्थव्यवस्थेचे सुस्थितीचा संकेत असलेल्या वाहन उद्योगाला, विशेषत: वाणिज्य वाहन क्षेत्राची वाईट काळ सरण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. कोळसा वितरणाचा वाद आणि खाणकामावरील बंदीचा प्रश्न त्वरेने सोडविला गेल्यास ऑक्टोबर २०१४ मध्ये अनुकूल बदलांना सुरुवात होईल आणि याचा फायदा अंदाजे १० ते २० हजार मध्यम व अवजड वाणिज्य वाहनांना होईल, असा विश्वास श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनीने व्यक्त केला आहे. धोरण लकवा, कोळसा वाटपातील वादग्रस्तता, कर्नाटक, गोवा व ओरिसा येथील खाणकामावरील बंदी ही वाणिज्य वाहनांच्या मागणीमध्ये घट होण्याची मुख्य कारणे आहेत. आíथक वर्ष २०१२-१३ मध्ये वार्षकि २३% आणि आíथक वर्ष २०१३-१४ मध्ये वार्षकि २५% अशी गेल्या सलग दोन वर्षे मागणीतील घट या क्षेत्राने अनुभवली. याबरोबरच, एकंदर औद्योगिक मंदी, नव्या भांडवलाचा ओघ नाही, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना झालेला विलंब यामुळे या क्षेत्रापुढील आव्हानांत भर पडली. त्या आधीच्या वर्षांमधील प्रामुख्याने २००९ आर्थिक वर्षांतील २५-३० टक्के वृद्धीदर पाहिलेल्या या क्षेत्रासाठी नंतरचा खडतर काळ सोसणे त्रासदायक ठरला, असे श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक उमेश रेवणकर यांनी सांगितले. आíथक मंदीमुळे छोटी वाणिज्य वाहने व प्रामुख्याने ‘आयसीव्ही’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ७.५-१२ टन क्षमतेच्या वाणिज्य वाहनांमध्ये वार्षकि १५% घट झाली. ग्रामीण परिवहन आणि शेवटच्या टोकापर्यंतच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी केला जाणाऱ्या केवळ पिक-अप सेग्मेंटमध्ये म्हणजे १-३.५ टन आणि टनांपेक्षा कमी श्रेणीत या काळात अपवादात्मक वाढ दिसून आली. नव्या सरकारकडून सुधारणांसाठी अग्रक्रमाची अपेक्षा असून, रखडलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वाट मोकळी करून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परिणामी उद्योगधंद्यांना आत्मविश्वास उंचावून, भांडवली विस्तार, गुंतवणुकीचे चक्र यांना खतपाणी मिळेल. ओरिसामध्ये अलीकडेच दिसून आलेली थोडी प्रगती हे चांगले चिन्ह आहे आणि कर्नाटक व गोव्यामध्ये फार बदल झालेले नसले तरी यापुढे स्थिती सुधारू शकते, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. मागील सरकारने विशेषत: गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या सुधारणांच्या परिणामांना नव्या सरकारकडून त्यांना दमदार गती दिली जाईल. यामुळे नव्या वाणिज्य वाहनांसाठी मागणी वाढू शकेल आणि यामुळे हे क्षेत्र सद्य:स्थितीतून बाहेर येण्यास मदत होऊ शकते. मार्चमध्येच मध्यम व अवजड वाणिज्य वाहनांच्या विक्रीत महिन्यागणिक थोडी वाढ दिसून आली. पण ही ‘रिप्लेसमेंट डिमांड’ म्हणायला हवी. पण हा ट्रेंड मेमध्येही कायम राहिला तर परिस्थिती सुधारण्याचे स्पष्ट संकेत आपल्याला मिळतील आणि २०१५ हे वर्ष मध्यम व अवजड वाणिज्य वाहनांसाठी वार्षकि वाढीचे ठरेलच, शिवाय छोटी वाणिज्य वाहनांच्या श्रेणीमध्येही १५% इतक्या उच्च दराने वाढ होईल.उमेश रेवणकर, व्यवस्थापकीय संचालक, श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स कंपनी
