22 September 2019

News Flash

पीडब्ल्यूसी प्रकरणात सेबीला दणका

‘पीडब्ल्युसी इंडिया’कडे सत्यम कॉम्प्युटर्सचे लेखापरिक्षणाचे काम होते.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : सत्यम कॉम्प्युटर्स घोटाळ्यातील सहभागाचा ठपका ठेवत पीडब्ल्युसी इंडिया या लेखापरिक्षण (ऑडीट) करणाऱ्या कंपनीवरील सेबीने घातलेली दोन वर्षांची बंदी ‘सिक्युरिटीज अपिलीय लवादा’ने रद्द केली आहे. या शिवाय १३ कोटी व्याजासह परत करण्याचा निर्णय दिला. लेखापरिक्षण कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सेबीच्या न्यायकक्षेत येत नाही, असे स्पष्ट करत लवादाने बंदी किंवा कारवाईचा अधिकार हा केवळ ‘इन्स्टीटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’ या लेखापरिक्षण कंपन्यांच्या संघटनेला आहे, असे निकालात म्हटले आहे.

‘सत्यम’मधील ७,८०० कोटींचा घोटाळा ८ जानेवारी २००९ मध्ये उघडकीस आला होता. ‘पीडब्ल्युसी इंडिया’कडे सत्यम कॉम्प्युटर्सचे लेखापरिक्षणाचे काम होते. तपासाअंती लेखापरिक्षणावेळी केलेल्या गैरप्रकारांमुळे सत्यम कॉम्प्युटर्समध्ये घोटाळा झाल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला. यासंदर्भात भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीने १० जानेवारी २०१८ रोजी ‘पीडब्ल्युसी इंडिया’वर लेखा परिक्षण करण्यास दोन वर्षांंची बंदी घातली होती. हे प्रकरण सिक्युरिटीज अपिलीय लवादाकडे गेले. नुकताच यावर लवादाने १२५ पानांचा निकाल दिला. यात एखाद्या घोटाळ्यात आरोप झालेल्या लेखापरिक्षण करणाऱ्या लेखापरिक्षण कंपन्यांवर केवळ ‘इन्स्टीटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’ कारवाई करू शकते; या प्रकरणात लेखापरिक्षणावेळी हलगर्जी झाल्यास त्या कंपनीऐवजी वैयक्तिक लेखा परिक्षकांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे. लेखापरिक्षणचा दर्जा आणि सेवेसंदर्भात पडताळणी करण्याचा सेबीला अधिकार नसून सेबी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेबाबत निर्देश देऊ शकते, असे म्हटले आहे.

First Published on September 10, 2019 2:03 am

Web Title: tribunal revoked 2 year ban on securities appellate by sebi zws 70