रेश्मा राईकवार

देशभरात उपग्रहाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल सिनेमा पोहोचवणाऱ्या युएफओ मुव्हीजला करोनामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. टाळेबंदीमुळे चित्रपटगृहेच बंद असल्याने कं पनीचे १५० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सगळे जनजीवन पूर्वपदावर येईपर्यंत के वळ चित्रपटांवर अवलंबून न राहता काही नवे व्यासपीठ विकसित करण्याचा आपला प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती युएफओचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

करोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून मार्च महिन्यातच आधी चित्रपटगृहे बंद करण्यात आली. त्यातल्या त्यात मार्चचे पहिले दोन-तीन आठवडे चित्रपट प्रदर्शित झाले होते त्यामुळे आमचा महसूल सुरू होता, आता ३ मे पर्यंत देशभरात टाळेबंदीचा कालावधी वाढवण्यात आला असल्याने पुढचे कमीतकमी तीन महिने आम्हाला कोणत्याही प्रकारे महसूल मिळणार नाही, असे गायकवाड यांनी सांगितले. देशभर सिनेमा वितरण आणि जाहिरातीत अग्रेसर असलेल्या यूएफओ मुव्हीजला तीन प्रकारे महसूल मिळतो. चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा वितरणातून मिळणारा पैसा, सिनेमा प्रक्षेपणासाठी आवश्यक उपकरणांच्या भाडेतत्वापोटी मिळणारी रक्कम आणि जाहिरातीतून येणारी रक्कम मिळून कंपनीची आर्थिक उलाढाल सुरू असते. मात्र सध्या चित्रपटगृहेच बंद असल्याने महसूल शून्यावर पोहोचला असल्याचे संजय गायकवाड यांनी सांगितले. टाळेबंदी उठली तरी चित्रपट पहायला जाण्यासाठी लोक मनाने तयार नसतील त्यामुळे एकू णच चित्रपट उद्योगाची गजबज नेहमीप्रमाणे सुरू होण्यासाठी पुढचे सहा महिने जातील, असा अंदाज व्यक्त करत कं पनीने नवीन पर्याय चाचपडण्यास सुरूवात केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सिनेमा व्यतिरिक्त जाहिरात क्षेत्रात तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आमच्याकडे कु शल लोक आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मदतीने मनोरंजन क्षेत्रातच काही नवीन उपक्रम घेऊन आम्ही लोकांसमोर येणार आहोत, जेणेकरून पुढचे काही महिने सिनेमे प्रदर्शित झाले नाहीत तरी आम्हाला व्यवस्थित पुढे जाता येईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर

कंपनीचा महसूल पूर्णपणे थांबला असला तरी देशभरातील आमच्या वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर काही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली असल्याचे युएफओचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गायकवाड यांनी सांगितले. त्यासाठी कंपनीच्या दैनंदिन खर्चात कपात करण्यात असून कंपनीतील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. जेणेकरून पुढचे कमीतकमी तीन—चार महिने कोणतेही उत्पन्न नसताना काम चालवता येईल आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसणार नाही यापध्दतीचे नियोजन क रण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.