स्थलांतर कायद्यातील तरतुदींवर बोट भारतातील विविध १७ बँकांचे ९००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकविणाऱ्या विजय मल्या यांना भारताच्या ताब्यात देण्याबाबत ब्रिटनने असमर्थता व्यक्त केली आहे. मल्या गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रिटनमध्ये आहेत. मल्या यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने विनंती केली असली, तरी त्याची पूर्तता करता येणार नाही, असे ब्रिटन सरकारने म्हटले आहे. मल्या यांचे पारपत्र रद्द करून त्यांची राज्यसभा सदस्यत्वावरून हकालपट्टीही करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट २००२’ अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली होती. सक्त वसुली संचालनालयाने नोटीस बजावूनही मल्या तीन वेळा चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्याविरोधात न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. ब्रिटन सरकारने याबाबत म्हटले आहे की, ‘स्थलांतर कायदा १९७१ मधील तरतुदीनुसार जर एखादी व्यक्ती ब्रिटनमध्ये येताना तिच्याकडे पारपत्र असेल व नंतर ते रद्द केले गेले असेल तरी त्याची मुदत असेपर्यंत तो रद्द मानला जात नाही.
