‘वे टू ऑनलाइन’च्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणातील निष्कर्ष भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच बदलल्या जात असलेल्या कररचनेबद्दल मार्गदर्शन व्हावे म्हणून वे टू ऑनलाइनतर्फे वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीबाबत नुकतेच एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. जीएसटीबाबत जनतेला कितपत माहिती आहे याचा अंदाज घेताना अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. याबाबत करण्यात आलेल्या सर्वंकष पाहणीमध्ये असे दिसून आले की, देशातील निम्म्याहून कमी म्हणजे केवळ ४५ टक्के जनतेला जीएसटी या नवीन कररचनेबद्दल माहिती आहे. उर्वरित ५५ टक्के जनतेला जीएसटी म्हणजे काय हेही माहीत नाही. तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश ही तेलुगू भाषक राज्ये जीएसटीबद्दल तुलनेने जागरूक आहेत. या राज्यांतील ६४ टक्के जनतेला जीएसटीबद्दल माहिती आहे. अर्थात ही आकडेवारी चांगली वाटत असली, तरी यातील ५८ टक्के जनतेने जीएसटी ही कररचना फारशी चांगली नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. स्थानिक बातम्या देणा—या वे टू ऑनलाइन या अ‍ॅपने २६ जून ते ३० जून या काळात देशभरातील ३,६०,००० लोकांशी बोलून एक पाहणी केली. देशातील लोकांना जीएसटी आणि त्याच्या परिणामांबद्दल किती माहिती आहे याचा अभ्यास या पाहणीत करण्यात आला. यात महाराष्ट्रातील ६३ टक्के जनतेला जीएसटीविषयक माहिती असून पष्टिद्धr(१५५)म बंगालमध्ये हे प्रमाण ६२ टक्के, गुजरातमध्ये ५१ टक्के, केरळमध्ये ५९ टक्के, कर्नाटकमध्ये ५७ टक्के तर हिंदी भाषिक राज्यांत ५२ टक्के इतके आहे. याव्यतिरिक्त सर्वेक्षणात आणखी एक महत्वाची बाब समोर आली असून यातून जीएसटीच्या उपयुक्ततेविषयी देशातील जनतेचे मत स्पष्ट झाले आहे. ही कररचना महाराष्ट्रातील ४३ टक्के जनतेच्या पसंतीस उतरली असून पष्टिद्धr(१५५)म बंगालमधील ३२ टक्के, गुजरातमधील ३९ टक्के, केरळातील ३६ टक्के, कर्नाटकातील ४१ टक्के आणि इतर हिंदी भाषिक राज्यांतील ४३ टक्के जनतेने ही कररचना उपयुक्त असल्याचे मान्य केले आहे. वे टू ऑनलाइनचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजू वनपाल यावर आणखी प्रकाश टाकताना म्हणाले, जीएसटीची अंमलबजावणी कठीण जाईल. कारण, याबद्दल खूप अनिष्टिद्धr(१५५)तता जनतेमध्ये आहे, असा निष्कर्ष पाहणीनंतर आम्ही सहज काढू शकतो. शहरी जनतेपैकी ५९ टक्के लोकांना जीएसटी विधेयकाबद्दल माहिती आहे. मात्र त्यातील ८० टक्के लोकांना एक तर जीएसटीमुळे वस्तू—सेवांच्या किमती खूप वाढतील असे वाटत आहे किंवा या कराचे नेमके काय परिणाम होतील याविषयी काहीच माहिती नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देणे निकडीचे आहे, हाच निष्कर्ष या पाहणीअंती काढावा लागेल. कारण, या साध्या—सरळ आणि गरिबांसाठी लाभदायक असलेल्या कराबाबत देशातील अध्र्याहून अधिक लोकसंख्या अनभिज्ञ आहे. एकीकडे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या तेलुगू भाषक राज्यांमध्ये जीएसटीबद्दल सर्वाधिक जागरूकता आहे, तर दुसरीकडे या राज्यांच्या जवळच्या तमिळनाडूत जीएसटीबद्दल अजिबातच काही माहिती नाही. तमिळनाडूतील ७६ टक्के लोकांना जीएसटीबद्दल काहीही माहिती नाही.
