मुंबईसाठी किनारपट्टी रस्ता, मेट्रो प्रकल्पांचे पुढील टप्पे, स्मार्ट सिटीअंतर्गत एमएमआर क्षेत्राचा होणारा विकास आदी मुंबई व महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रकल्पांचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात केला नाही. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीवर भिस्त असलेल्या राज्य सरकारला आता पुढील वाटचाल स्वबळावरच निधी उभारुन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट आणि कर्जाचा डोंगर असल्याने मुंबई व राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीवर राज्य सरकार अवलंबून आहे. राज्य सरकारने एमएमआर क्षेत्राच्या परिवर्तनाविषयी चर्चा करण्यासाठी ‘मुंबई नेक्स्ट’ परिषदेचे आयोजन नुकतेच केले होते. तेव्हा अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र घोषित करण्याचे संकेत दिले होते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या भाषणात तशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत काहीही घोषणा न करता अहमदाबाद येथील ‘गिफ्ट’ या जागतिक आर्थिक केंद्राचा उल्लेख केला. केंद्रात व राज्यात भाजप नेतृत्वाखालील सरकार असल्याने मुंबई व राज्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांसह महत्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगितले जात होते. पण किनारपट्टी रस्ता, स्मार्ट सिटी, मेट्रो प्रकल्पांचे पुढील टप्पे आदी महत्वाच्या प्रकल्पांचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मुंबई परिसरात तीन शहरे विकसित करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारची भरीव मदत अपेक्षित आहे. पण राज्याच्या हिश्श्यात १० टक्क्य़ांनी वाढ केल्याने केंद्र सरकारकडून राज्याला विविध प्रकल्पांसाठी आणखी मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्प, मुंबई विद्यापीठास विशेष सहाय्य यासारख्या अनेक बाबींचा समावेश आतापर्यंत अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात होत असे. पण यावेळी अर्थमंत्री जेटली यांनी मुंबई व महाराष्ट्राबाबत फारशा तरतुदी केल्या नाहीत व उल्लेखही केला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वबळावरच प्रकल्पांचे आर्थिक गणित जुळवावे लागणार असल्याचे संकेत आहेत.
