केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अपेक्षित मागण्यांचे ‘सहकारी भारती’द्वारे निवेदन मुंबई : समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत असलेल्या सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात नवीन बँकांना वाट मोकळी करून द्यावी, नागरी सहकारी बँकांना भांडवल उभारणी तसेच कर्जवसुलीचे वाढीव पर्याय, त्याचप्रमाणे बँकांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लादणाऱ्या तरतुदी रद्दबातल कराव्यात, अशा अर्थमंत्र्यांकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०१९-२० सालासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या ५ जुलै रोजी मांडला जाणार असून, सहकार क्षेत्राला भेडसावत असलेल्या समस्यांचे प्रतिनिधित्व करीत ‘सहकार भारती’ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना बुधवारी एक सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. यातील काही मुद्दय़ांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, त्यांच्या संबंधाने अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असा विश्वास सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य आणि सरचिटणीस डॉ. उदय जोशी यांनी व्यक्त केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने लघू वित्त बँकेसह अनेक प्रकारच्या बँकांना मुक्तपणे परवाने दिले असताना, मागील दोन दशकांपासून कोणतीही नवीन नागरी सहकारी बँक सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने मोलाची कामगिरी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांबाबतचा हा सापत्नभाव तात्काळ दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारताचे विशालतम रूप पाहता सध्या कार्यरत सहकारी बँकांची संख्या तुलनेने खूपच कमी आहे, याकडेही सहकार भारतीने लक्ष वेधले आहे. सहकारी बँकांना भांडवली पर्याप्तता मिळविण्याचे मार्ग खूपच अपुरे असून, सध्याच्या दिशानिर्देशांनुसार कर्जरकमेच्या केवळ अडीच ते पाच टक्के प्रमाणात कर्जदारांकडून भागभांडवल मिळविण्याची तरतुदीतही वाढ आवश्यक आहे. सहकारी बँकांना भांडवली बाजाराला अजमावण्याची मुभा नाही, तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून भांडवलीकरणासाठी त्या मदतही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना वरकड उत्पन्नातूनच भांडवलाची तरतूद करणे क्रमप्राप्त असून, २००६-०७ सालातील अर्थसंकल्पातील ‘कलम ८० पी’मधील दुरुस्तीने प्राप्तिकरातून मुक्ततेचा त्यांना असलेला लाभही काढून टाकण्यात आला आहे. हे लाभ पूर्ववत राखले जावेत, अशीही या निवेदनातून मागणी करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० (सी) अन्वये करवजावटीसाठी पाच वर्षे कालावधीच्या मुदत ठेवी स्वीकारण्यास अनुमती, सुकन्या समृद्धी खाते सुरू करण्याला परवानगी, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योजकांना विनातारण कर्ज देण्याची मुभा असलेल्या पत हमी निधी योजनेअंतर्गत नागरी सहकारी बँकांनाही सामावून घेतले जावे, असे अर्थमंत्र्यांना या १५ पानी निवेदनातून सुचविण्यात आले आहे.
